चिनियाँ पुनरोदयको अर्थ र प्रभाव

383

चीन पहिलो आर्थिक शक्ति बन्नु र उसका परराष्ट्र मामिलाका प्राथमिकतामा एकैसाथ परिवर्तन हुनु संयोगमात्र होइन।

लेखनाथ पौडेल
केही साता अघिमात्र चीन अमेरिकालाई उछिन्दै विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको रिपोर्टअनुसार ‘परचेसिङ पावर पेरिटी’लाई संयोजन गरिएको जीडीपीमा अमेरिकी अर्थतन्त्र १७.४१६ टि्रलियन डलर बराबरको छ भने चीनको अर्थतन्त्र १७.६३२ टि्रलियन डलर पुगेको छ। यसले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको क्रमशः १६.२८ र १६.४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। तर बजार विनिमय दरमा आधारित कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा भने अमेरिका १६.५ टि्रलियन डलर बराबर छ भने चीन करिब १० टि्रलियन डलर हाराहारीमा छ। यसको अर्थ वस्तु वा सेवाको औसत मूल्यको सापेक्षतालाई समायोजन गरिएको कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा चीन सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। तर मूल्य निरपेक्ष गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा अमेरिकी अर्थतन्त्र नै ठूलो छ। तर सन् २०१९ सम्ममा विनिमय दरमा आधारित कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा पनि चीनले अमेरिकालाई पछाडि पार्ने प्रक्षेपणहरू गरिएका छन्। तथापि प्रतिव्यक्ति आय र जीवनस्तरका हिसाबले चीन अमेरिका लगायत विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा पुग्न अझै लामो समय लाग्नेछ।

दुई सहस्राब्दीभन्दा बढी समय अवधिसम्म विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको चीनको सन् १८२० सम्म पनि विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाइ योगदान रहेको थियो। शक्तिशाली र समृद्ध चिनियाँ सभ्यता १९ औं शताब्दीमा आइपुग्दा युद्ध सरदारहरू बीचको विग्रह, अफिम युद्ध, पश्चिमी उपनिवेशवाद तथा जापानी साम्राज्यवादी युद्धहरूमा आफैंले ‘असभ्य’ मानेका जातिहरूसँग भोगेका पराजयहरूले करिब दुई शताब्दी लामो अपमानबोध र अधोगतिबाट गुजि्रन बाध्य बन्यो। सर्वश्रेष्ठ सभ्यता राज्यको इतिहास बोकेको चीनले बीसौं शताब्दीमा मात्र आफूलाई राष्ट्रिय-राज्यका रूपमा स्वीकार गर्‍यो।

दोस्रो विश्वयुद्धका विजयी शक्तिहरूको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा समावेश गरेर चीनलाई महाशक्तिका रूपमा स्वीकारियो। तर सन् १९४९ को माओवादी क्रान्तिपछि बेइजिङबाट लखेटिएको ताइवानस्थित कोमिन्ताङ सरकारलाई पश्चिमाहरूले आधिकारिकता दिएपछि अपमानित बनेको जनवादी गणतन्त्र चीन समाजवादी खेमामा जानु स्वाभाविक थियो। सोभियत संघसँग दूरी बढेका बेला तेङस्याओपिङले चीनलाई दुई ध्रुवहरू बीचको सन्तुलकका रूपमा उभ्याएर आर्थिक रूपान्तरणका लागि अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तयार गरेका थिए। तेङकै नीतिहरूको निरन्तरता र विकासका माध्यमबाट चीनले आजको सफलता हासिल गरेको हो।

वासिङ्टन कन्सेन्ससको विघटन

अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा चीनले पाएको आर्थिक सफलता अनुरुपको परिवर्तन स्वाभाविक छ। चीनले कस्तो परिवर्तन चाहन्छ भन्ने विषयमा देखिएको अन्योल र संशयको समाधानलाई चीनले अगाडि सारेको ‘सद्भावपूर्ण विश्व’को विश्व दृष्टिकोणभित्र खोज्न जरुरी छ। ‘सद्भावपूर्ण विश्व’मा चार आधारभूत मान्यताहरू संगठित छन्। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्ण निराकरण≤ दोस्रो, विश्व व्यवस्थाको बहुध्रुवीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको लोकतान्त्रीकरणका माध्यमबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका ‘ग्लोबल गभर्नेन्स’का संरचनाहरूमा सुधार र न्यायोचित सहभागिता≤ तेस्रो, ‘न्यायपूर्ण नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था’ र चौथो, ‘विविधताप्रतिको सहिष्णुता र सम्मान’।

युरोपेली उपनिवेशवादी प्रसारले आरम्भ गरेको विश्वव्यापी पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि नवउदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाहरूका माध्यमबाट अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व सस्ंथागत गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बि्रटन हुड्सका रूपमा चिनिने विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा अमेरिकी आर्थिक विभागको नियन्त्रण तथा डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयको मुद्राका रूपमा स्थापित गर्‍यो। यसैका सहारालेे अमेरिकाले उदारवादी वित्तीय अनुशासन, सरकारी खर्चलाई उच्चतम नाफामूलक क्षेत्रमा केन्दि्रत गर्ने, उदारवादी कर प्रणाली, व्याजदरको उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी विनिमय दर, वाणिज्य तथा व्यापारको उदारीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि उदार वातावरण, निजीकरण, उदार वैदेशिक व्यापार र निजी सम्पत्तिको अधिकारजस्ता नवउदारवादी नीतिहरूको समुच्च ‘वासिङटन कन्सेन्सस’का माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा उदारीकरणको नेतृत्व गरिरहेको छ।

चीनले मानव सभ्यताको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक समानता, उत्तर तथा दक्षिणबीच सन्तुलित विकासको अवसर, प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूमा विकासशील राष्ट्रहरूको सहभागिता वृद्धि, निःसर्त सहयोग तथा सहुलियतपूर्ण व्यापारजस्ता मान्यताहरूमा आधारित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको छ। तर विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका चीन लगायत बि्रक्स मुलुकहरू ब्राजिल-रूस-इन्डिया-चीन-साउथ अफ्रिका) को एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाहरूमा सहभागिता नगण्य छ। विकसित देशहरूले आर्थिक सामथ्र्यभन्दा बढी निर्णयाधिकार ओगटेका छन्।

चीनको आर्थिक पुनरोदयले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थामा उदीयमान र विकासशील देशहरूको सामथ्र्य अनुसारको सहभागिताको प्रश्नलाई अझ टडकारो बनाउनेछ। यसले अमेरिका, युरोप लगायत पश्चिमा प्रभुत्वको ‘वासिङटन कन्सेन्सस’लाई ढिलोचाँडो विधिवत विघटन गर्ने सम्भावना छ। यी उदीयमान मुलुकहरूको सहभागिता सीमित गरेरै भए पनि वासिङटन कन्सेन्सस जोगाउन खोज्दा ती संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व/सान्दर्भिकता गुमाउनेछन्।

वैकल्पिक कूटनीतिक पहल

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूमा सुधारमा देखिएको हिच्किचाहटका कारण एसियाका २१ राष्ट्र सम्मिलित ‘एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक’ र बि्रक्स राष्ट्रहरू सम्मिलित ‘द न्यु डेभलपमेन्ट बैंक’ लगायतका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरू स्थापना गर्ने अभियानको नेतृत्व चीनले लिएको छ। यी प्रयासहरूलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाका जगका रूपमा लिन सकिन्छ। चीनको आर्थिक सामथ्र्य बढ्नुसँगै यी सस्ंथाहरूको प्रभाव र दायरा विस्तार हुँदै जानेछ। चीनले द्विपक्षीय कारोबारहरूमा युआनलाई विनिमय मुद्राका रूपमा प्रचलनमा ल्याए पनि अमेरिकी डलरले अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय मुद्राको हैसियत भने कायमै राख्नेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरू, बहुपक्षीय सहकार्यहरू, द्विपक्षीय सम्बन्धहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक व्यवस्थामा स्थापित अमेरिकी प्रभुत्वलाई पनि चीनको बढ्दो कूटनीतिक कदले चुनौती दिनेछ। यसले राष्ट्रसंघ लगायतका ‘ग्लोबल गभर्नेन्स’का संरचनाहरूमा रहेको पश्चिमा बर्चस्वलाई विस्थापित गनर्ेे चीनको प्रयासलाई बल पुग्नेछ।

१७२ देशसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेको चीनले विश्वव्यापी कूटनीतिक सामथ्र्य हासिल गरेको छ। चीन अपि|mकी विकासशील देशहरूको भरपर्दो सहयात्री, अमेरिकाको प्रभावक्षेत्र मानिने दक्षिण अमेरिकामा विकल्प बन्दै प्रशान्त र हिमाली तथा हिन्द महासागर क्षेत्रका छिमेकमा क्रमशः प्रभावी बन्दैछ। चीनले मध्यएसियामा संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको माध्यमबाट गहिरो सैन्य प्रभाव राख्छ भने बि्रक्स लगायतका बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्यका नयाँ आर्थिक संरचना निर्माणको नेतृत्व गरेको छ। सिल्करोड फाउन्डेसन, एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन, इकोलोजी सेफ्टी कोल्याब्रेटिभ अर्गनाइजेसन लगायतका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक विकास र पर्यावरणीय सुरक्षाका क्षेत्रमा परिचालित गरेको छ। उल्लिखित पहलहरू वैकल्पिक कूटनीतिक व्यवस्थाको प्रारम्भ हो, जसलाई चीनको बढ्दो आर्थिक शक्तिले तीव्र बनाएर लैजानेछ।

चीन सैन्य क्षेत्रमा आणविक तथा अन्य आधुनिक शस्त्रास्त्रमा अमेरिका र रूसपछिको तेस्रो शक्ति हो भने परम्परागत सैन्य संगठनका हिसाबले चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) विश्वको सबैभन्दा ठूलो सेना हो। अमेरिकी गठबन्धन शक्तिहरूले रक्षा खर्च कटौती गरिरहेका बेला चीनले रक्षा बजेटमा १०.७ प्रतिशतले बढोत्तरी गर्दै करिब डेढ सय बिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याएको छ। साथै उसले रणनीतिक क्षेप्यास्त्रहरू, उच्च हवाई तथा नौसैनिक क्षमता हासिल गर्ने शस्त्रास्त्रहरूको विकास र सेनाको आधुनिकीकरणमा तीव्रता दिएको छ।

चीनले ताइवानी पृथकीकरणको प्रयास रोक्न आवश्यक न्युनतम प्रतिरोधक सैन्य क्षमतामा आधारित रक्षात्मक प्रतिरक्षा नीतिबाट फड्को मार्दै अरब खाडी हुँदै हिन्द महासागरदेखि प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा रहेका सामरिक जलमार्गहरूको सुरक्षा प्रबन्धको तयारी गर्दैछ। प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षामा अमेरिकी गठबन्धनलाई विस्थापित गर्न आवश्यक सामथ्र्य विकास गर्नु चीनको मुख्य प्राथमिकता बन्दै गए तापनि उसलाई त्यहाँको सुरक्षा यथास्थितिलाई उल्टाउन आवश्यक सैन्य सामथ्र्यको विकास गर्न भने अझै समय लाग्नेछ।

चीनको आर्थिक सामथ्र्यसँगै बढेको कूटनीतिक र सैन्य क्षमताले अझै बढी आर्थिक सामथ्र्य र कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नेछ। आर्थिक, कूटनीतिक र सैन्य प्रभाव विस्तारसँगै चीनको ‘सफ्ट पावर’ र सांस्कृतिक प्रभाव पनि बढ्दो छ, जसले उसको आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रभावलाई अझ संगठित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

प्राथमिकतामा छरछिमेक

चीन पहिलो आर्थिक शक्ति बन्नु र उसका परराष्ट्र मामिलाका प्राथमिकतामा एकैसाथ परिवर्तन हुनु संयोगमात्र हुनसक्दैन। यस अघि चिनियाँ परराष्ट्रनीतिको प्राथमिकता क्रममा क्रमशः महाशक्ति राष्ट्रहरू, सीमा जोडिएका छिमेकीहरू, विकासशील देशहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका बहुराष्ट्रिय संरचनाहरू र जनस्तरको कूटनीति रहँदै आएको थियो। तर गत मंसिर १२-१३ मा बेइजिङमा आयोजित परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित केन्द्रीय सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले छिमेकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। अर्थात् चीनले अब पश्चिमा विकसित राष्ट्रहरूभन्दा छिमेक र उदीयमान शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ। यससँगै महाशक्ति अमेरिका तथा युरोपसँगको सम्बन्ध चीनको दोस्रो प्राथमिकतामा झरेका छन्।

पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूसँग चीनको व्यापार अहिले १.४ टि्रलियन डलर पुगेको छ। यो अमेरिका र युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूसँगको व्यापारको योगभन्दा बढी हो। अमेरिकाको प्रतिष्ठित शैक्षिक सस्था ‘एमआईटी’ले सञ्चालन गरेको ‘अब्जरभेटरी अफ इकोनमिक कम्प्लेक्सिटिज’का अनुसार चीनका १० ठूला आर्थिक साझेदारहरूमध्ये पाँच त पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी एसियामै छन्। चिनियाँ वैदेशिक लगानीको ७० प्रतिशत हिस्सा यसै क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ। त्यसैलेे छिमेकसँगको सहकार्य र स्थिरता चीनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय चासो बन्न गएको हो।

साथै अमेरिका र युरोप आर्थिक पठारावस्थामा रहेको यसबेला दीर्घकालीन आर्थिक र भूराजनीतिक प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण र निकट भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित रणनीतिक विकासलाई मध्यनजर गरेर चिनियाँ प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको आँकलन गर्न सकिन्छ। छिमेकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नीति चीनको आर्थिक चासोमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामरिक व्यवस्थामा पहुँच बढाउने आकांक्षाको प्रतिफल पनि हो।

चीनको छिमेक ‘होमेजिनियस’ इकाइ पक्कै होइन। भूराजनीतिक अवस्था र सामरिक महत्त्वका कारणले प्रशान्त क्षेत्रीय छिमेक र हिमालय क्षेत्रीय छिमेकको महत्त्व फरक छ।

प्रशान्त क्षेत्र

अमेरिकी प्राध्यापक पल केनेडीको चर्चित पुस्तक ‘राइज एन्ड फल अफ दि ग्रेट पावर्स’का अनुसार प्रभुत्व स्थापित गरिसकेका महाशक्तिहरूको लालसा बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने भन्ने हुन्छ। यो लालसाका कारण बढ्ने सामरिक सुरक्षा जिम्मेवारीहरूको आर्थिक भारले थिचिँदै जाँदा अन्ततः ऊ सैन्य खर्च कटौती गर्नमात्र बाध्य बन्दैन, आन्तरिक आर्थिक उत्पादन, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासजस्ता क्षेत्रमा पनि कमजोर बन्दै जान्छ। यही मौकामा उदीयमान महाशक्तिहरूले अधोगतिमा रहेका त्यस्ता महाशक्तिलाई विस्थापित गर्छन्। केनेडीले पछिल्ला पाँच शताब्दीमा उदीयमान महाशक्तिहरूले छिमेकबाटै चुनौती भोगेका दृष्टान्तहरू पुस्तकमा दिएका छन्। चीनका छिमेकीहरू केनेडीले भनेजस्तै अधोगतिमा रहेकोे अमेरिकी गठबन्धन र उदीयमान चीन बीचको शक्तिसंघर्षको साक्षी बन्दैछन्।

चीन महाशक्ति बन्ने अभियानको आधारक्षेत्र प्रशान्त महासागर नै हुनेछ। हाल प्रशान्तमा संगठित अमेरिकी सुरक्षा गठबन्धनले चिनियाँ आकांक्षालाई अवरोध गरेको छ। ताइवानको एकीकरण, पूर्वी तथा दक्षिणी चिनियाँ सागरमा देखिएका सामुदि्रक सीमा, प्राकृतिक स्रोत र टापु विवादजस्ता विषयहरू चीनको सम्प्रभुतासँग जोडिएका विषय हुन्। त्यसैले यो क्षेत्रमा सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको अभ्यास चीनको राष्ट्रिय हितको प्रमुख विषय हो। चीनको बढ्दो आर्थिक सामथ्र्यले आवश्यक प्रतिरक्षा क्षमता हासिल गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

एसियाको राजनीतिक, सुरक्षा तथा आर्थिक विकासको सामथ्र्य र जिम्मेवारीमा रहेको असन्तुलनका विषयमा असन्तुष्ट चिनियाँ नेतृत्व प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षामा सहभागिता खोजिरहेको छ। उता अमेरिकी गठबन्धन यथास्थिति नै कायम राख्ने पक्षमा छ। त्यसैले बदलिएको एसियाली शक्तिविन्यास अनुरुपको सहभागिताका लागि ‘कम्युनिटी अफ सेयर्ड डेस्टिनी’ अर्थात एसियाली राष्ट्रहरू बीचको समुदाय निर्माणको प्रस्ताव चिनियाँ नेतृत्वले अघि सारेको छ। यसका लागि प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षामा सहभागिता खोजिरहेको चीनले जापान लगायत पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूमा आफूप्रति रहेको संशय मेटाउनु अनिवार्य छ।

उदीयमान महाशक्तिको प्रसार रोक्नका लागि गठबन्धन, आर्थिक तथा सुरक्षा घेराबन्दी, आन्तरिक विद्रोहलाई प्रोत्साहन गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा राख्न युद्धै लड्नेसम्मका विधिहरू प्रचलित छन्, जसको परिणाम दुवैका लागि हितकर हुने छैन। मध्यपूर्व र अफगानिस्तानका पूर्ववत प्रतिबद्धताहरूको पालना गर्न हम्मे-हम्मे परिरहेको अमेरिकाले प्रशान्तमा टकराव धान्न सक्दैन। अमेरिका-चीन बीचको आर्थिक अन्तरनिर्भरताले प्रत्यक्ष टकरावलाई अझै कठिन बनाएको छ। त्यसैको प्रतिफल हो, अमेरिकी प्रशासनले चीनसँग ‘ओभर्ट इन्गेजमेन्ट, कोभर्ट कन्टेनमेन्ट’ अर्थात् परोक्ष घेराबन्दीको नीति लिएको।

यसैसँग जोडिएको छ, चिनियाँ छिमेकमा ‘आर्क अफ डेमोक्रेसी’बाट घेराबन्दी गर्न म्यानमार, भियतनाम, कम्बोडिया लगायतका मुलुकहरूसँग अमेरिकी गठबन्धनले गरेको सम्बन्ध सुधारको प्रयास। तर अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेका जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूको आर्थिक जीवन चीनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकले उनीहरू भविष्यमा चीन विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सामेल हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। त्यसैले अमेरिकी गठबन्धन र चीन बीचको सम्बन्ध सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको मिश्रति रूप हुनेछ, जुन चीनका लागि अनुकूल अवस्था हो।

हिमालय-हिन्द महासागर क्षेत्र

विगतमा भारतको एकल प्रभावक्षेत्र स्वीकारिएको हिमाली तथा हिन्द महासागर क्षेत्रको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन चीनको पक्षमा प्रभावी बन्दै गएको छ। बदलिएको शक्ति विन्यासका कारण चीनलाई गैरक्षेत्रीय शक्तिको व्यवहार गर्न सम्भव रहेन। यस क्षेत्रको आणविकीकरणसँग चीन प्रत्यक्ष वा परोक्ष हिसाबले जोडिएको छ। चीन-भारत र भारत-पाकिस्तान बीचको सुरक्षा द्विविधाले त्रिपक्षीय सुरक्षा द्विविधाको रूप लिएको छ, जसले यो क्षेत्रमा हातहतियारको होड बढाएको छ।

सन् १९६२ मा एकअर्कासँग युद्ध लडेका चीन र भारतबीच ठूलो आर्थिक अन्तरनिर्भरताका बाबजुद संशयपूर्ण सम्बन्ध छ। चीन-भारत, भारत-पाकिस्तानबीच रहेका सीमा विवाद, जलसंशाधनको उपयोगसम्बन्धी विवाद, यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा एकअर्काको गतिविधिप्रतिको संशयपूर्ण दृष्टिकोणले प्रतिस्पर्धात्मक रुझानहरू टडकारो देखिएका छन्। यही अन्तरविरोधमा खेलेर गैरक्षेत्रीय पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउने कोसिस गर्दैछन्।

भौगोलिक र आर्थिक दुवै हिसाबले भारतकोे प्रधानताका बाबजुद सन् ७०/८० को दशकमा यस क्षेत्रको व्यापारमा न्युन हिस्सा भएको चीन भारतलाई उछिन्दै सबैभन्दा ठूलो साझेदार बनेको छ। हिमाली र हिन्द महासागर क्षेत्रमा चिनियाँ रेशमी मार्गहरूको आधुनिक संस्करणका रूपमा चर्चित स्थल तथा सामुदि्रक पारवहनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने बहुप्रयोजनका परियोजनाहरूको विकासलाई चीनको बढ्दो समृद्धिले अझ तीव्र बनाउनेछ। साथै पारवहन सञ्जालको विकासले हिमाली तथा हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको सामरिक र आर्थिक पहुँच र प्रभावलाई संगठित गर्नेछ।

नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको लोकतान्त्रीकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन र विकास लगायतका विश्व व्यवस्थालाई उदीयमान देशहरूको अनुकूल बनाउने एजेन्डाहरूमा आफ्नो सामथ्र्यभन्दा बढी प्राधिकार ओगटेर बसेका अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू विरुद्ध चीन र भारतको सहकार्यात्मक सम्बन्ध रहनेछ। साथै भारत लगायत यस क्षेत्रका देशहरूका लागि चिनियाँ लगानी र एकअर्काको बजार सबैको आवश्यकता हो। तसर्थ चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य नै प्रभावी रहन्छ। भारतले अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीलाई पनि आफ्नो हितका लागि निरन्तरता दिएजस्तै चीनले पनि पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनेछ।

नेपालमा प्रभाव

चीनको उदयले उसको छरछिमेकका मुलुकहरूमा प्रभाव नपर्ने त कुरै भएन। अझ नेपालजस्तो संक्रमणकालमा रहेको अतिकम विकसित देश त त्यसबाट झनै प्रभावित हुनेछ। नेपालमा यसले प्रत्यक्ष-परोक्ष दुई खाले प्रभाव छोड्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा आउने परिवर्तनहरूले पार्ने परोक्ष प्रभाव र छिमेकमा रहेकाले पर्ने प्रत्यक्ष भूराजनीतिक र आर्थिक प्रभाव।

चीनको आर्थिक पुनरोदयका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा व्यवस्थामा आउने परिवर्तनहरूले अतिकम विकसित अवस्थामा रहेको नेपालजस्ता मुलुकहरूमा गहिरो प्रभाव छोड्ने निश्चित छ। राजनीतिक सर्त बिनाको चिनियाँ सहयोग र ‘वासिङटन कन्सेन्सस’का विकल्पमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको पूर्वाधारका रूपमा बनाइएका इन्प|mास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, द न्यु बैंकजस्ता संस्थाहरूले ऋण तथा अनुदानलाई सुलभ बनाउनेछन्। यसले लगानीकर्ताको स्वार्थमा होइन, नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता दिनेछ। चीनले नेपालसँग इन्प|mास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको सदस्य बन्न गर्दै आएको कूटनीतिक पहललाई नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको अंग बनाउने प्रयासका रूपमा हेर्न मिल्छ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियाले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेपालजस्ता विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई प्रभावकारी बन्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यसले विकासशील समुदायमैत्री अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माणतर्फको यात्रालाई तीव्र बनाउनेछ।

चीनको आर्थिक समृद्धिले आफ्नो उत्पादनका लागि बजार र लगानीका अवसरहरूको खोजीलाई पनि तीव्र बनाएको छ। दक्षिण एसियाली रेशममार्ग, तिब्बतको सिगात्से रेलमार्ग लगायतका पारवहन पूर्वाधारको विकास र खुल्दै गरेका नयाँ व्यापारिक नाकाहरूले नेपालभित्र पनि पूर्वाधारहरूको विकासको गति तीव्र बनाएको छ। यसले चिनियाँ लगानी र भारतीय बजारलाई जोड्न सक्ने हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिलाई नेपालले उपभोग गर्नर्सक्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन। बढ्दो चिनियाँ लगानीले हामीलाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास र परिचालन गरेर अनुदानमा रहेको निर्भरता हटाउने विकल्प दिएको छ। साथै भारतीय उत्पादनहरूको एकाधिकार रहेका धेरै क्षेत्रहरूमा चिनियाँ उत्पादनले प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नेछ, जसबाट भारतमाथि रहेको नेपालको आर्थिक निर्भरतालाई सन्तुलन गर्ने अवसर पनि मिल्नेछ। यो अवसरलाई नेपाल, चीन र भारतले त्रिपक्षीय सहकार्यको माध्यमबाट अगाडि बढाएको खण्डमा त्यो नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि उपयोगी हुनेछ।

भूराजनीतिक हिसाबले हेर्दा भने चीनको पुनरोदयले नेपालमा अवसर र चुनौती दुवै लिएर आएको छ। चीनले छिमकको स्थिरता र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएकाले नेपालले यसबाट पर्याप्त लाभ लिने अवसर छ। तर चीनसँग प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूले चीनविरुद्ध नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढाएको पक्षलाई नकार्न सकिँंदैन। यसले नेपालको रणनीतिक अवस्थितिमा प्रभाव विस्तारका लागि महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको सम्भावनातर्फ पनि इंगित गर्छ, जसले हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलता अरु बढाएको छ।

भर्खरैको चिनियाँ प्राज्ञिक र पार्टीका पदाधिकारीहरूको भ्रमण र अहिले जारी विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई नेपाल-चीन सम्बन्धको ६० औं वर्षगाँठको अवसरमा हुनलागेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित भ्रमणको पूर्वतयारीको रूपमा बुझिएको छ। नेपालमा चिनियाँ लगानी र व्यापार बढ्दो छ। चिनियाँ सेना, पार्टी तथा सरकारको उच्च ओहदामा रहेका अधिकारीहरूको बढ्दो भ्रमणहरूले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ चासोलाई दर्शाउँछ। यसले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढाएको अनुभूतिसँगै बढ्दो चिनियाँ प्रभावबाट भारतीय पक्षमा बढेको आशंकालाई पनि महसुस गर्न सकिन्छ।

अझ संविधान निर्माण र संघीयताका सवालमा व्यक्त गर्दै आएका विचारले चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा पनि चासो बढाएको विषयले प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रहरूबीच बढेका आशंकालाई बल मिलेको छ। यद्यपि चीनले नेपाली राजनीतिको घरेलु व्यवस्थापनमा भने चासो दिएको छैन, बरु सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग समान सम्बन्ध राख्दै आएको छ। सरकारमा जुनसुकै पार्टी रहे पनि पनि चिनियाँ चासोका लागि सहयोगी नै बनेका देखिन्छन्। चीनले नेपालमा यही नीतिलाई अझ केही समय निरन्तरता दिने देखिन्छ।

परम्परागत सुरक्षा चासोबाहेक चीन नेपालको स्थिरताका विषयमा गम्भीर नै देखिन्छ। नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न हुँदा हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधिबाट निम्तिने जोखिम र आफ्नो प्रभुत्व-प्रसार रोक्ने अवसर खोजिरहेका तत्त्वहरूले अनुकूल वातावरण नपाउन् भन्नेमा चीन सचेत छ। विगतको तुलनामा व्यवस्थित बन्दै गए पनि तिब्बतको समस्या अझै निवारण भएको छैन। तिब्बततर्फबाट भागेर आउने शरणार्थी र तिब्बतबाहिर रहेका चीन विरोधी तत्त्वहरूको गतिविधिको नियन्त्रण नेपालमा चीनको मुख्य सुरक्षा चासो हो। पछिल्लो समयमा नेपालको बाटो हुने गरेका अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीहरूको नियन्त्रण पनि चिनियाँ चासो बनेको छ। यी दुवै खाले सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न चीनले नेपालको गृह मन्त्रालय र सुरक्षा बलहरूलाई दिने सहयोग वृद्धि गरेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई दिएको महत्त्वलाई भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन्। चीनप्रति भारतको संशयलाई भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्यसमेत रहेका ‘र’का पूर्व उच्चअधिकारी जयदेव रानाडेको ‘चिनियाँ दबाबका कारण प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमण स्थगित’ शीर्षकको अंग्रेजी पत्रिका सन्डे गार्डियनमा प्रकाशित लेखमा चीनले नपाललाई आफ्नो प्रभावमा लिएको भन्दै संशय व्यक्त गरेका थिए।

साथै तिब्बतमा भएको रेलमार्गको विकाससँग केरुङको नाका र लुम्बिनीको विकासमा चिनियाँ सहभागितालाई जोडेर चीनले भारतसम्मको सामरिक पहुँच बढाएको रूपमा चित्रित गरेका छन्, जुन अनावश्यक प्रचारबाजी मात्रै हो। आन्तरिक राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा भारतको नेतृत्वलाई चीनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले स्वीकार गरेकोमा सन्तुष्टि लिँदै भारतीय कर्मचारीतन्त्र आत्मरतिमा रमाएको देखिन्छ। यसले नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई अझ सहज बनाएको छ। यसैलाई बुझेर हुनुपर्छ, नरेन्द्र मोदीको सरकारले आफ्नो सुरक्षाका लागि रणनीतिक महत्त्व राख्ने नेपाललाई टाढिन नदिन ठूलो राशिको ऋण तथा अनुदान सहयोग, जलविद्युत विकासमा सहकार्य, पारवहनमा सहजताजस्ता सहयोगलाई बढाउने निर्णय लिएका छन्।

अमेरिका, चीन र भारत सबैको लागि नेपालको भूरणनीतिक अवस्थितिमा उपस्थिति अनिवार्य बन्दैछ। त्यसैले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्न यी तीन देशहरूबीच आर्थिक र विकास सहयोगमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ। शक्तिराष्ट्रहरू बीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्दा शक्तिराष्ट्रहरू बीचको प्रभावको पनि सन्तुलन हुनेछ। साथै नेपालको रणनीतिक अवस्थितिलाई राष्ट्रिय समृद्धिको सपना पुरा गर्ने माध्यम बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्यथा आन्तरिक दरार बढ्दै गएको नेपालले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कोपभाजनमा परेर विभाजित बनेको युक्रेनको नियति कुनै बेला नभोग्ला भन्न सकिँदैन।

नेपालमा हुनसक्ने भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित रूपमा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नका लागि हाम्रो घरेलु राजनीतिको संक्रमणकाल अन्त्य हुनु अनिवार्य छ। संविधानको निर्माण, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रत्याभूतिका साथै राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय समृद्धि, राष्ट्रिय गरिमाका विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूबीच मतैक्य यसका पूर्वसर्त हुन्। दूरदर्शी र राष्ट्रवादी नेतृत्व, परिपक्व र दक्ष कूटनीतिले मात्र यसलाई व्यवहारमा बदल्न सक्नेछ।