एसियाली सन्तुलनको लागि ‘फोर्थ डाईमेंस्नल’ विदेश नीति

551

प्रकाशित मिति:12:02:19 pm, September 04, 2014

  • हरि प्रकाश चन्द अग्निपुन्ज

पश्चिमजापानको क्योटोस्थित स्टेट गेस्ट हाउसमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जोअबेले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको गत शनिबार स्वागत गर्दै गर्दा दक्षिणयसियाको अबको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दिशा कतातिर जाला र त्यसले यसियाकोपहिलो आर्थिक शक्ति चीनलाई कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने बहससुरु भएको ठान्नसकिन्छ |

त्रिकोणात्मक एसियाली संघर्ष:

विश्वमै चीनको अग्लिदो राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य कदलाई काँट-छाँट  नगरेसम्म भारत र जापानको राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षात्मक अवस्थामै रहने कुराति देशका सरकार प्रमुखहरुलाई राम्रै संग ज्ञान भएको कुरा हो | इतिहास रबर्तमानमा भएका द्वन्दको कारण जापान चिन संगको सम्बन्धमा लामो समयदेखितनावमा रहेको कुरा बुझ्न कठिन छैन |

अर्कातिर सन् १९६२ मा चिनसंग भएको युद्दमा व्यहोरेको हार संगै आजपर्यन्तपनि भारतलाई चिनबाट ‘डोमिनेसन’ महशुस भैरहेको कुरा अव्यक्त रुपमा व्यक्तहुदै आएको छ |

चिनबाट दुवै राष्ट्रहरुले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा चुनौती महशुस गर्दैगर्दा भएको दुइ देशका प्रधानमन्त्रीहरुको भेटघाटले तत्कालको लागि जापान रभारतलाई जतिसुकै निकट र आर्थिक अनि बिकासको क्षेत्रमा जतिसुकै ठुला साझेदारराष्ट्र बनाएतापनि यी दुई देशहरुको सुरक्षा प्रणाली र संयुक्तराष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदसंग जोडिएको अमिल्दो ‘इन्ट्रेस्ट’जस्ताकुराहरुले दिर्घकालिन रुपमा उही बाटो भएर अघि बढ्न भने अड्चन खडा गर्नेदेखिन्छ |

अर्को सत्य के पनि हो भने एउटा निश्चित बिन्दुसम्म मात्रै अर्थात् यीदुई देशको आर्थिक विकास चिनको हाराहारीमा पुग्दा सम्म मात्रै यी दुई देशबीचको सहकार्य सम्भव हुनेछ | तर त्यसपछि भने सहकार्यमाथि उनीहरु बिचको ‘प्रखर प्रतिष्पर्धा’ नै हावी हुने अनुमान सजिलै गर्न सकिएला |

यसरि हेर्ने हो भने साना-तिना ‘अलाइन्स’ र सहकार्य बाहेक मुख्य यसियालीप्रतिष्पर्धा भनेको त्रिकोणात्मक नै हो र त्यो पनि चिन, जापान र भारत बीचकोआर्थिक, राजनीतिक र सैन्य प्रतिस्पर्धा | प्रतिस्पर्धा जहिल्यै पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बिचमा नै हुन्छ न कि पहिलो र अन्तिम वा दोस्रो र दशौँ |

कहाँ चुक्यो नेपाल?

चिन, जापान र भारत बीच हुन सक्ने त्रिकोणात्मक तिब्र प्रतिस्पर्धालेबाँकी विश्वलाई पनि स्वतः आफूतिर तान्न सक्ने स्थितिमा हाम्रो देशकोराष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा कसरि गर्ने भन्ने बहस प्रखर रुपमा अगाडी आउनुपर्दथ्यो | तर विडम्बनाको कुरा के भयो भने नेपालले कहिल्यै पनिप्रभावकारीरुपमा न भोलिको लागि सोच्न भ्यायो, न त हिजोको बारेमा सहिसमिक्षा नै गर्न सक्यो | यिनै दुई कुरामा धर्मराउनुले नै देश भड्खालोमाजाकिने सम्भावना प्रबल हुने गर्दछ |

भौगोलिक रुपमा ‘इन्डिया एण्ड चाइना लक्ड’ नेपालमा जसरि अमेरिका, युरोप रयसियाको इन्ट्रेस्ट केन्द्रित भएको देखिन्छ, त्यसबाट हामि भन्न सक्छौं किराजनीतिक रुपमा नेपाल धेरै तिरबाट घेराबन्दीमा पर्न बाध्य भैरहेको छ | धेरैशक्तिकेन्द्रहरुबाट एकसाथ हुने भिन्न खाले दवाबका सामु नेपाल मजबुततरिकाले उभिन नसक्नु सबै भन्दा चिन्ताको बिषय बन्दै आयो |

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा ३५ को उपधारा २१ मा अमुर्त रसोलो-डोलो तरिकाले व्यवस्था गरिएको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धि नीतिले चालुदशकका यसियाका बहु-ध्रुबहरुलाई कसरि सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ ? अनि नेपाललाईआधार क्षेत्र बनाएर हुन जाने यसियाकेन्द्रित विश्व राजनीतिकप्रतिस्पर्धामा आफुलाई कहाँनिर नेपालले श-शक्त तरिकाले उभ्याउन सक्छ त ? योप्रश्नको जबाफ उक्त व्यवस्थाले दिएको म ठान्न सक्दिन |

उक्त उपधारामा यसरि लेखिएको छ, “राज्यले संयुक राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पंचशीलको सिद्दान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व-शान्तिकोमान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति लिने छ |”

बिशौं शताब्दीमा सुन्दर ठानिएका दस्ताबेजमा उल्लेख बुदाँहरुले तिब्रविश्वब्यापिकरणको एक्काइशौं शताब्दीमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरिसम्बोधन गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रुपमा खडा भएको छ | नेपाललेआफ्नो तहबाट अध्ययन र विश्लेषण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था संग नबाझिनेगरि नेपालको माटो सुहाउदो र चालु शताब्दीलाई हाँक्न सक्ने खालको ‘स्पेसिफिक’ विदेश नीति निर्माण गर्नु नै नेपालको सबै भन्दा महत्वपूर्ण रचुनौतिपूर्ण दायित्व बन्न गएको छ |

चिन र भारत बिदेशी उपनिवेशको कारण शक्तिहीन र बिकासशिल राष्ट्रको रुपमाकायम रहदाको बडापत्र, असंलग्नता र पंचशीलको सिद्दान्त लगाएतका कुराहरु यीदेशहरु विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रमा दर्ज हुदाको युगमा पनि सान्धर्बिकहुन्छ भन्ने ठान्नु र सोहि कुरालाई आवश्यक संसोधन र विश्लेषण बिना नैजस्ताको तस्तै नेपालको परराष्ट्र नीति भनि घोषणा गर्नु बिल्कुल असुहाउदोकुरा हो |

यसरि आफ्नो कुनै छुट्टै विदेश नीति नहुनु र त्यसको अभावमा कुटनीति ‘प्यारालाइजड्’ हुनु नै चिन, भारत र जापान जस्ता अग्लिदा राष्ट्रहरुको सामुनेपालको एकदम पुड्के कद हेरेर मख्ख पर्नु नै नेपाली कुटनीतिज्ञहरुकोबाध्यता बनेको छ | किनकि कुटनीतिज्ञहरुले चाहेर पनि फुटकर रुपमा केहि गर्नसक्ने अवस्था छैन | राज्यले वा देशको नेतृत्वले नै यो बिषयमा सोच्नुपर्दथ्यो तर सोचेन, नेपाल चुकेको यहिनिर हो |

यसियाको त्रिकोणात्मक र विश्वको बहु धुर्बिय राजनीतिक शक्ति-संघर्षकोबिचमा आफ्नो पहिचान र सन्तुलन कायम गर्न अब भने नेपालले आफ्नो स्पष्ट, बस्तुनिष्ठ र युग सुहाउदो विदेश नीति निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुदैन |

केहि हप्ता अगाडी त्रिभुवन विश्वबिद्द्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धतथा कुटनीति बिभागले “भारत-नेपाल सम्बन्ध: अगाडिको बाटो”बिषयमा आयोजनागरेको राष्ट्रिय सेमिनार र यसोसियट प्रोफेसर डा. खड्ग के. सी. ले  प्रस्तुतगर्नुभएको कार्यपत्र नेपालको परराष्ट्र नीति निर्धारणको बाटोमा एकमहत्वपूर्ण सुरुवात हुन सक्छ किनकि बिश्वबिद्द्यालयले गरेको यो नै एउटानबिन सुरुवात थियो |

फोर्थ डाईमेंस्नल विदेश नीति- नेपाल उभिने आधार:

नवउदारबादको विश्वव्यापीकरणले गर्दा एउटा डाईमेन्सनको नीतिले सिधै अरुबाँकी देशहरुलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ र त्यहाँनिर सन्तुलन बिग्रेर जान्छ | किनकि अन्तर-सम्बन्ध, अन्तर-सहकार्य र अन्तर-निर्भरताले गर्दा एकातिरकोनीतिले अर्कातिरको रुची सम्बोधन हुन सक्दैन |

अर्कातिर नेपालको भारत नीति मात्र वा चिन नीति मात्रले पनि चालु दशक रशताब्दीमा यसियालाई सन्तुलनमा राख्न कदापि सक्दैन | त्यसैले अब नेपाललेआफ्नो विदेश नीतिलाई ‘फोर्थ डाईमेंस्नल विदेश नीति’ को रुपमा परिभाषित रप्रस्तुत गर्न ढिला गर्नु हुदैन |

फस्ट डाईमेन्सनल विदेश नीति:यस अन्तर्गत ‘नेपालकोभारत नीति’ लाई लिन सकिन्छ | किनकि भारत संगको भौगोलिक, धार्मिक,सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र भाषिक एकरुपताले गर्दा नेपाल भारत माथिजबर्जस्त रुपमा निर्भर हुदै आएको छ र यो सजिलै हट्नसक्ने स्थितिमा पनि छैन | तीनतिरबाट नेपाल भारतद्वारा घेरिनु र नेपाल-भारतको ‘पिपुल टू पिपुलरिलेसन’ पनि बिल्कुल युनिक र अर्को महत्वपूर्ण सुन्दर पक्ष भएकोले पनिनेपालको भारत नीतिलाई उच्च प्राथमिकता सहित पहिलो डाईमेन्सनमा नैराख्नुपर्ने देखिन्छ |

नेपाल र भारतका राष्ट्रिय स्वार्थहरु कहाँनिर मिल्छन् र कहाँनिरबाझिन्छन्, त्यो कुरा पहिल्याउन निकै जरुरि छ | बाझिएको हकमा त्यसलाईन्यूनीकरण गर्न के गर्ने र त्यसको लागि कस्तो संयन्त्र तयार गर्ने भन्नेकुरामा नेपाल पक्ष प्रष्ट र सचेत हुनु आवश्यक छ |भारतका राष्ट्रियस्वार्थहरुबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थहरु प्रभावित हुन नदिन कस्तो खालकोकुटनीति अबलम्बन गर्ने भन्ने कुरामा समेत नेपाल सरकार चनाखो हुन आवश्यक छ |

‘भारतको नेपाल नीति’लाई सन्तुलन कायम गर्नेगरि तयार गरिनुपर्ने ‘नेपालकोभारत नीति’मा मुख्यतया नेपालले भारतबाट फाइदा लिन सकिने क्षेत्रहरुकोपहिचान गरि त्यसतर्फ चाल्नुपर्ने ठोस कदमलाई समेट्न त्यत्तिकै  अनिबार्य छ | नेपालबाट भारतलाई पर्नसक्ने असरको क्षेत्र र गतिविधिलाई पनि ध्यानमाराख्दै ति कुराहरुलाई चीनलाई असर नपर्ने गरि ब्यबस्थापन गर्नु अर्को एकमहत्वपूर्ण र चुनौतिपूर्ण कुरा हुदै हो| यसरि परिवर्तित संधर्ब र समयमानेपालले भारत संगको आपसी सम्मान सहितको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकताको ‘फस्टडाईमेन्सनल विदेश नीति’ले सम्बोधन गर्न अनिबार्य भएको छ |

सेकेन्ड डाईमेंस्नल विदेश नीति:भारतपछि नेपालको सबैभन्दा बढी फर्मल र इन्फर्मल डिप्लोमेसी प्रयोग हुने भनेको देश चिन नै हो रभौगोलिक कारणले भारतपछि सबभन्दा बढी नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिकपक्षमा प्रभाव पार्ने देश पनि चिन नै हो |

नेपालको पुरै उत्तरी क्षेत्रको ‘पिपुल टू पिपुल रिलेसन’ र नेपालकाउत्तरी सिमा नजिकका जनता धेरै कुराहरुमा तिब्बतमाथि निर्भर हुनुपर्नेबास्तबिकता अर्कातिर छदैछ | त्यो भन्दा पनि अझ सम्बेदनशील बिषय भनेकोकम्युनिष्ट चीनको काखैमा उ बिरुद्दको पुरै पुंजिबादी र धार्मिक स्वतन्त्रराज्य तिब्बत खडा गर्ने अभियान नेपाल टेकेर संचालन गर्न खोज्नु नेपाल र चिनदुबैको लागि टाउको दुखाईको बिषय बन्दै आएको छ | नेपालले यी यावतकुराहरुलाई ख्याल गर्दै भारत जत्तिकै प्राथमिकता सहित ‘नेपालको चिन नीति’ लाई दोस्रो डाईमेंसनमा राख्न सकिनेछ |

संसारलाई चकित बनाउने गरि चीनले गरिरहेको आर्थिक तिब्र बिकासको शुत्रसिक्ने र चीनबाट चिनिया आधुनिक प्रबिधि र नेपालको राजनीतिक व्यवस्था संगनबाझिने गरि छरितो चिनिया राष्ट्रिय पद्दति भित्र्याउने कुरामा यो विदेशनीति केन्द्रित हुनु आवश्यक छ | यसो गरिरहदा दक्षिण तिरको सम्बन्धलाई समेतसंग संगै सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्ने कुरामा सचेत भैरहनु कुटनीतिकदायित्व त छदैछ |

दुइ बिपरित राजनीतिक प्रणाली, बिपरित ध्रुबका विश्व शक्ति, आपसीसत्रुतालाई किनारमा राखी आर्थिक लाभ र विकासको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिनबाध्य र बिपरित प्रकृतिका राष्ट्रिय स्वार्थ सहित अघि बढिरहेका भारत रचिनको दबिएको भित्री तनावपूर्ण पाटोलाई सन्तुलनमा राख्न पनि नेपालको भारत रचिन नीतिलाई एकै बाकसमा खाद्नु निकै चुनौतिपूर्ण हुनेछ | त्यसैले नै यीदुई नीतिलाई दुइ भिन्न पाटोबाट डिल गरिनु आबश्यक छ |

थर्डडाईमेंस्नल विदेश नीति:चिन रभारत संगको नीति र डिलिंगले मात्रै नेपाललाई बाँकि बिश्व संग जोड्न सक्दैन | गत शताब्दीका र चालु शताब्दीका महाशक्तिहरु एकसाथ यसियामा केन्द्रितभैरहेको अवस्थामा हामीले यो सत्यलाई नेपालको विदेश नीतिमा ‘इन्कर्पोरेट’ गर्न भुल्नु हुदैन |

राजनीतिक ‘टसल’लाई किनारमा राख्दै क्षेत्रीय शक्तिसंगको सम्बन्धलाई निकैमहत्व दिएर चिन, भारत र जापान जस्ता मुलुकहरुसंगको पश्चिमा शक्तिहरुकोसम्बन्ध र सहकार्यको बिचमा नेपालले आफ्नो स्थान खोज्न ढिला गर्यो भनेयसियाली शक्ति र पश्चिमा शक्ति बिचको यसियाली सन्तुलन कायम गर्ने भूमिका रअवसर नेपालले गुमाउने छ |

यो तेस्रो डाईमेन्सनको विदेश नीति मुख्यतया तिनै महाशक्ति र विश्व शक्तिअर्थात् युरोप र अमेरिका संग यसियामा कसरी डिल गर्ने र चिनसंगको उनीहरुकोरगडाई-घोटाइको लडाईलाई कम गर्दै चिन बिरुद्द नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिनअपनाउनुपर्ने नीतिगत कुराहरु यसमा समेट्न जरुरी देखिन्छ |

साथै नेपालको आर्थिक बिकासको लागि पश्चिमा शक्तिहरुबाट थप आर्थिक लगानीभित्र्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरु समेत समेट्न जरुरि छ तर हिजो जस्तोउदारबादका कन्डिसनल बुदाँहरुको घेरामा बाँधिएर उनीहरुको इच्छा अनुसारचल्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य बडो सचेत र सन्तुलित पाराले गर्नुपर्ने खालकोकुरामा पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन | यसको लागि कुटनीतिक डिलिंग पावरबढाउनु एकमात्र उपाया हो र देशले यसतर्फ तुरुन्त कदम चाल्नु अनिबार्य छ |

यसरी पश्चिमा शक्तिहरुको नेपाल केन्द्रित दक्षिण यसियाली ‘इन्ट्रेस्ट’लाई यसियाली शक्तिहरुको ‘इन्ट्रेस्ट’संग सन्तुलन कायम गर्न रनेपालको बिकासको लागि ति देशहरुसंग भिन्न तरिकाले ‘डिल’ गर्न पनि योडाईमेन्सनको विदेश नीतिको जरुरि पर्ने छ |

फोर्थडाईमेंस्नल विदेश नीति:बिश्वभरिकाअति कम बिकशित राष्ट्रहरुको नेपाल अध्यक्ष भैरहेको स्थितिमा यो कमजोरध्रुबलाई माथि उठाउन चालिने सम्पूर्ण कदमहरुलाई नीतिगत रुपमा यहाँ राख्नआवश्यक छ | साथै अति कम बिकशित राष्ट्रहरु संगको नेपालको नीति के हुनेभन्ने कुराहरु समेत छुटाउनु हुदैन | ४९ वटा अति कम बिकशित राष्ट्रहरुकोनेता हुनुको नाताले ति अन्य ४८ देशहरुको लागि नेपालको नीति भएन भने समग्रमानेपालको बिदेश नीति खुट्टा नभएको शरीर जस्तै बन्ने छ, जो बाँच्न त सक्छ तरप्रभावकारी तरिकाले हिड्न सक्ने छैन |

यसरी नेपालको माथि व्याख्या गरिएको ‘फोर्थ डाईमेंस्नल विदेश नीति’ लेमात्रै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा बलियो तरिकाले उभ्याउने छ भनेअर्कातिर त्रिकोणात्मक यसियाली संघर्ष र यसिया र बाँकी विश्वकोअन्तर-संघर्षलाई सन्तुलनमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ | तर यो मेरोएउटा सुन्दर कल्पना, बास्तबिक बन्न भने त्यति सजिलो देखिदैन |

लेखक त्रिभुवन बिश्वबिद्द्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीतिमा स्नातकोत्तर गर्दैछन्  |