Blogs

Blogs

Foreign policy institution building not state priority

 September 1, 2016 00:05 AM , Republica

170

 

Coordinator and Associate Professor of Tribhuvan University’s Master’s Program in International Relations and Diplomacy (MIRD),Khadga KC, is of the view that Nepal need not have sent special envoys to India and China. In an interview with Republica’s Biswas Baral and Mahabir Paudyal, KC shed light on Nepal-India-China dynamic and various aspects of Nepal’s foreign policy. Excerpts:

How do you evaluate the state of Nepal’s relation with India and China in the context of the recent government change?

First of all, I see no rationale behind sending special envoys to India and China. Special envoys are sent only in special circumstances. When a country faces political crisis, when it lacks international recognition, when it suffers a national catastrophe, and when there is imminent security threat and threats to our primary and secondary national interests, only then are special envoys sent to foreign countries to gather their support. None of these conditions were met in Nepal. So the sending special envoys is hard to justify. 

But the government claims the visits helped clear misunderstanding with India and China.

I have a different opinion about the so-called misunderstanding. If Nepal had overlooked the security concern of India, or if we had caused difficulties to India in terms of its trade, perhaps you could say we caused misunderstanding. But that was not the case. Our relation with India worsened not because of Nepal but because of India. Nepal promulgated its constitution through universally accepted democratic procedures, and with the approval of over 90 percent of its lawmakers. If the largest democracy of the world has an issue with this process, that is not our fault.  It is a mistake of the southern neighbor to expect Nepal to be dependent on them even when it comes to drafting its constitution, just because India played a crucial role in Nepal’s past political movements. A sovereign country can take its decision independently. 

Thus it was unnecessary to send special envoys to talk about the same issue. Raising our constitutional issues in India has created unnecessary controversy. It has made the problems worse.

What do you make of Deputy Prime Minister Krishna Bahadur Mahara’s China’s visit as a special envoy?

This was also unnecessary. The new government had already expressed its commitment to implement the ten-point agreement that the previous government of KP Oli signed with China. The new prime minister also comes from a communist background and is said to have close ties with China. China had also welcomed his government. So why did we need a special envoy? If Oli’s successor had been anti-China, perhaps in that case sending an envoy to China would have been warranted.  

Prime Minister Modi had congratulated PM Dahal over the phone. China had also welcomed the new development in Nepal. This means both China and India had recognized the new regime. This was enough. That we sent special envoys to China and India despite this shows our leaders lack courage to be assertive in international relations. 

It also appears that the government sent an envoy to the northern neighbor to show it also cares about China. 

Its first priority was India. But given the trade and transit deals that Oli signed with China and given the growing goodwill of China among Nepali people, the government sent an envoy to China as well. Nepalis displayed resilience during the blockade as they knew who was behind it.  The blockade made Nepal seek an alternative transit via China. The nationalist emotions seen during the blockade have not ebbed. Thus sending envoy like a strategic move not to displease China and to show to the people that the government is not pro-Indian. 

Earlier you said Nepal has no misunderstanding with India. If so why do you think India imposed the blockade?

To stoke some big egos, I would say. The blockade was the result of post-colonial hegemonic mindset of India. Some say the blockade happened as political leaders in Nepal didn’t heed Indian Foreign Secretary S Jaishankar who had come to Nepal as PM Modi’s envoy three days before the promulgation of new constitution. But I do not believe in this theory. Like I said, the fact that past leaders in Nepal consulted India on certain matters does not mean we have to keep consulting them. It was mistake of India to expect otherwise.  

The blockade did not happen because of Nepal’s fault. You can say the same thing about the the blockade of 1990. Post 1990 changes, there has been a bad culture of seeking Indian advice on every issue. Leaders also made the mistake of depending on India for everything. They should have been more assertive.   

But given India’s immense clout in Nepal was not it natural of India to try to influence affairs here?

There is where the paradox lies. If India was a totalitarian state, perhaps it would be better suited to dictate constitutional matters of its neighboring countries. But India is a liberal democracy in principle. India has been the largest democracy in the world after the Second World War. But when it comes to Nepal, India has been rather interventionist and hegemonic. 

How do you see the role of China? Is China trying to establish itself as India’s strategic competitor in Nepal?

Yes, China has expanded its reach all the way up to Indian Ocean. India is said to be reacting by also showing an interest in South China Sea. But China is not competing with India here in Nepal. Chinese leaders advise us to have good relations with India. To this day, Chinese have not shown an open interest in Nepal’s internal affairs, unlike India. China is rising as a powerful country in global arena, more powerful than India. Much of Europe is now dependent on China. China bailed out the Greeks. It has started to offer financial aids to a number of European countries.  While India is building strategic partnership with the US to counter Pakistan and China, China has already become assertive in global affairs singlehandedly. China is not competing with India in Nepal.

Another school of thought is that China sees Nepal as falling under the Indian sphere of influence. Is that the case?

China had its limitations until recently. It was a developing economy and therefore it did not have great influence in global sphere. It had billions of people to feed. But China’s foreign policy has changed as it is emerging as a global power. China’s ‘neighborhood first’ policy and its investment on ‘One Belt One Road’ project are examples of China’s ambition to become a global power. Thus China is in no position to close its eyes on Nepal. Rather it is concerned that other foreign powers could make Nepal a playground and thus destabilize Tibet. Thus it cannot remain a spectator to what is happening in Nepal. The belief that Nepal is not a Chinese priority is thus false. 

Do you also see recent external meddling in Nepal, including the blockade, as a failure of our diplomacy? 

Political stability is the first condition for functional diplomacy. Compare the diplomats of the 60s with those we have today. Yes they may have been feudal and elites but they were far more competent than those we have today. Even if they were political appointees, they were competent. Since 1990’s political change, our diplomatic prowess is in decline. After 2006, it has become even worse. Today we have reached a point when we seek assistance of others even for changing the government. How can we expect our diplomatic corps to be assertive in such a situation?

Another problem of Nepal is that we have not been able to develop economic nationalism. Political issues dominate discourse. Unless you become economically strong, you cannot make your institutions function. You cannot be assertive in the global arena. It sometimes feels like we have embassies in the Gulf and Middle East only to facilitate the deportation of dead bodies of our migrant workers. What can be more unfortunate? This is why economic nationalism should be our agenda today.   

But we also don’t have the institutional mechanisms through which we can draft our India policy or our China policy, do we? 

Both the government as well as the corporate sector invests in research in India. Therefore they have vibrant think tanks. We also had competent think tanks and research institutions. During the 60s, king Mahendra had brought the concept of developing think tank. So we had Studies in Nepali History and Society (SINHAS), which carried out various debates and researches on Nepal’s international relations. We can look back to the SINAHS journals of the 60s and 70s. We had SEDA where influential leaders like Pashupati Shumher and Prakash Chandra Lohani also worked. The Ministry of Finance would take the inputs of SEDA in economic planning.   After the 90s, we politicized all institutions including the universities. Political leaders started to behave as if they are the masters of all issues. They did not feel the need for think tanks, they only needed followers. 

How is Master’s Program in International Relations and Diplomacy (MIRD) doing? Can this institution be developed into a think tank?

It can be and this is what I plan to do. In two years since this department was established, we have built extensive networks with international relation experts and diplomats based in Kathmandu. We have already signed some MOUs with universities abroad. We have started collaborating with China and India. We plan to take research, publication and teaching together. We plan to develop this institution as a foreign policy discourse center. This is my dream. We are in communication with the University Grants Commission for funding. We have given the best exposure to the students in this department.  

How have the government and the corporate sector responded to your overtures?

I have been personally involved in garnering financial support from the government as well as corporate sector. I went to the National Planning Commission to ask for new building for this institution. But this was not their priority. The outgoing foreign minister had shown some interest and vowed to lobby for this. Today we have a new foreign minister. I don’t know if he will be interested. The leadership does not seem interested in policy institutes. 

The response from the corporate houses is encouraging. I have approached some of them and they have promised assistance. If TU Vice Chancellor also pushes this issue the corporate houses will be ready to invest. 
 

Politics and military leadership: A case in republican Nepal

Brig Gen (Retd) Dr. Umesh K. Bhattarai

There has been a long debate among the intelligentsia for and against the civil supremacy over the military in Nepal. Advocates of civilian oversight say that this system is perfect as Nepal Army has no history of military coup. It is another matter that it has been misused by autocratic rulers to prolong their regime. Based on this shortcoming, some argue that as an institution Nepal Army is mismanaged by its top leaders at times to fulfill the vested interest of political leaderships including the royalties in the past.

In such a context, in Republican Nepal- General Rookmangad Katawal was the first Chief of the Army Staff (COAS) who is credited to amend the Military Act of 1959 in 2006, after 46 years of its existence enabling royalty to exercise its dictatorship. The new Military Act was approved by the parliament under then head of the state and the Prime Minister Late Girija Prasad Koirala who was desperate to become first President of Republican Nepal in the transitional setting with the help of Maoist party and traditional power like Nepal Army under General Katawal’s leadership.

Other than the removal of death penalty provision, the new Military Act is harsher and more rigid compared to the previous one. It empowered the COAS with mandatory recommendation to promote, transfer and impose capital punishment on senior officers by the Council of Ministers which looks somehow or other a genuine arrangement in the system which is embroiled with massive polarisation. But on the other side it has encouraged COAS to become more autocratic as there is no mechanism of control in the army system as it used to be during royal regime. There was a need of mandatory approval from the monarch in major decisions that might have long term impact in national security including senior officers’ promotion, transfer and so on.

If we jog our memory lanes, the tumbling of Maoist’s first government is a matter of research for many social scientists in a country which is not only geopolitically sensitive but also a victim of divergent ideology that cripple the entire fabric of national integration into peril. In this infant republic, General Katawal’s date of birth case was much provoked and due to this brouhaha, his relation with Second-in-Command Lieutenant General Kul Bahadur Khadka could not remain cordial. As being next in the hierarchy to become the COAS, his desire to replace his senior cannot be taken as an ‘unnatural’ step. The much provoked dismissal case of General Katawal from the COAS post by the first Maoist-led government was stopped due to the prerogative order of then President Ram Baran Yadav which was later approved by the SC.

As per General Katawal’s ‘Autobiography’, he mentions that after the dismissal, he contacted few important personalities over the phone while he was returning from the prime minister’s residence in Baluwatar. But he declined to reveal who those personalities were. He keeps this information secret citing “state secret”. Grapevine had it that he was talking to his counterpart in India and pleading to do something as the Maoist Government in Nepal had dismissed him to topple the entire regime and the army as well.

If such rumours are true the question arises, is it fair to invite foreign intervention in internal matters? Being first man of the army he was responsible to set an example in the organisation but he was inviting foreign power to play with our internal matters. As an evidence, it was later accepted by India’s Ex-Foreign Secretary and Ambassador to Nepal Shyam Sharan of India through his statement that India had interfered in Nepal’s internal affairs in then COAS General Katawal’s dismissal episode by then government in 2009 (Kantipur Daily, July 28, 2012). He further revealed that it was India’s wish not to let Maoist erode Nepal Army’s professional image at any cost.

In a desperate mood, General Katawal decided to carry out many activities as he has mentioned in his Autobiography but why he did not knock the door of the court in Nepal? He rather opted for foreign support. As it has been revealed by Madhav Basnet in Nepal Magazine in its December 11, 2011 issue, his date of birth case filed in the SC took almost three years to have the final verdict and even months were taken to get the ‘sheet-role’ file from the army headquarters which is not even one mile of distance from the Court. In this connection, then Senior Advocate Bishwa Kanta Mainali accepted the fact that the SC was quite liberal in the cases of politically motivated corruption compared to other cases. The SC dismissed the case later when General Katawal retired. This is the clear evidence of his ‘use and throw’ policy-at times he used the SC and its machinery for his own advantage and used the Indian Establishment when he felt the existing law could not protect him through the SC. In this ‘tug of war’, the ultimate victim was the infant republic in Nepal whose peace process was not only prolonged but the conflict embroiled into another bout of conflict between the army and the Maoists.General Chhatraman Gururng replaced General Katawal in a very controversial manner after sidelining Lieutenant General Kul Bahadur Khadka whose image was fully tarnished as a traitor by General Katawal. He was made a ‘scapegoat’ for his dismissal episode by the Maoist government. It was not unfair on the part of General Khadka to seek timely verdict by the SC in the date of birth case of General Katawal which would have opened his way to become next COAS. It was General Katawal’s responsibility to wait for timely verdict by the SC and facilitate smooth transition to his successor. But he influenced his rank and file to prolong the case till the time he desired to remain in the post. General Gurung reveals some of the facts in his newly published book Janatako Chhoro (Son of a Commoner) as General Katawal was trying to extend his tenure unethically but Madhav Kumar Nepal-led government rejected his proposal.

COAS-General Gurung commanded Nepal Army in a very low profile in the beginning. He was a bit introvert in nature but remained professional throughout his tenure. His communal feeling- which he could control at the initial stage surfaced in the spontaneous way when his community insisted him to abuse power. During his tenure, he could integrate Maoist combatants into the army and stopped much hyped political confrontation with the Maoist. The role he played in ‘Katwal Dismissal Episode’ cannot be said neutral as he was against the government decision, the legality of which could only be interpreted by the court in democratic setup. As per his newly published book, his intention has been clearly revealed as if he could sideline General Khadka, he would have been the next COAS.

General Gaurab SJB Rana was the third in the line to become COAS in republican Nepal. He was much seen and expected by most Nepalis as he was trained and exposed to international arena more than his predecessors. His ‘Fast Track Promotion’ system and bidding adieu of incompetent officers with golden handshake were controversial due to his failure to remain impartial in his decisions.

Present COASGeneral Rajendra Chhetri has started to manage Madhes agitation and the five month long economic embargo by the Indian Establishment. When the diplomatic mechanism failed to convince Indian counterparts to lift the blockade Chhetri managed to convince them to look into the hardship of Nepali people. Like most professionals, he was wise enough to use soft-power first to manage the crisis. However, his success will depend how he manages security matters and deals with political players.

 

The writer is presently working as Visiting Faculty for Tribhuvan as well as Lumbini Buddhist University of Nepal

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- See more at: http://lokaantar.com/en/politics-and-military-leadership-a-case-in-republican-nepal/



 Diplomacy & Beyond

  

tête-à-tête

  

India and Nepal must treat each other with respect and dignity to flourish the relationship:

 

 Umesh Bhattarai

 

In an e-mail interview with Diplomacy & Beyond, Dr Umesh K. Bhattarai, conflict and public policy analyst and ex-Brigadier General of Nepal Army talks about the current dynamics of Indo-Nepal relations and what should be expected in the near future.


 Diplomacy & Beyond (D&B): What do you make out of current India-Nepal relations?

 

Dr Umesh Bhattarai (UB): As weall know, since the promulgation of new constitution in Nepal from Second Constituent Assembly, Madhesi front bears resentment. It was the people who shaped them narrow through the elections so as Maoist slipped to the third position. Nepali Congress and United Marxist Leninist Party bagged majority. Under their leadership, the new constitution came up. India supported Madhesis and imposed sanctions which most of the Nepali people don’t support. India must review the Nepal policy rigorously.

 The issues that India raised in Geneva Human Rights Conference last September and its follow up conference a month before could be justified in matters of inclusiveness, progress on Truth and Reconciliation Commission, woman rights, justice system and equality; but how the issue of demarcation of the federal states can be an agenda for a neighboring state. Such a stance of India has been taken as interference in Nepal. We must treat each other with respect and dignity to flourish our relationship.

 

 D&B: Your views on the entire issue of ‘Madhesi Resentment’ against Nepal’s new Constitution?

 UB: Change is inherent and we cannotignore the demand of time. Monarchy was abolished, new constitution declared - that was the wish of our people. No one can claim that present constitution is fully ideal and complete to meet all the aspirations of the people. We need to revise and amend as per the wish of our people. 81 percent Hindus are not happy to declare this country as secular. Most of the Nepali people during the feedback on draft constitution suggested to have a provision of directly elected executive head and there must be threshold to the political parties, but they were all rejected.

 

These were the common concerns of all the Nepali people. The transitional justice has still not been restored. There are big lapses in the laws and bylaws of Truth and Reconciliation Commission and Commission on Disappeared Persons. Madhesis should raise these issues first. Madhesi demand of inclusiveness, citizenship as per the law of the land could be justifiable, but they want to include those areas under their federal control which have no resemblance from anthropological as well as geographical perspectives. They should understand the national priority first - and that is stability, not other than that.

 

 D&B: Do you back the theory that blockade imposed by India on Nepal recently has opened doors for China in the Himalayan country?

 UB: I do not think that recent blockadeby India to Nepal is a sole cause that has opened doors for China to trade with Nepal. Nepal wanted to have trade diversification as the dependency with India had hiked to maximum elevation. Nepal has options to trade with both the countries, but geography was not favorable with China. The present development on science and technology has made it possible. And, Nepal will be benefited if it can balance the trade with both the countries equally.

 

 

D&B: Other than the recent episode, Indo - Nepal relations have long remained on a good note. What can be done to make it stronger?

 

UB: The Nehru legacy still persists inIndia. The neighborhood policy, though Prime Minister Narendra Modi proclaimed to improve in the initial days of his assignments could not remain longer. History is the evidence that the Indian establishment supported the democratic alliance under the Nepali Congress to abolish Rana autocracy at one side and in a chronicling deal forced Rana ruler to sign the Peace and Friendship Treaty in 1950. Nepal’s Peace Zone proposal could not succeed though it was welcomed by 116 nations in absence of India’s acceptance.

 

 In such milieu, how Indo-Nepal relations can progress if we have reservations as well as trust deficit on each other’s proposal. The present commission of Eminent Persons Group established to suggest how the relations can be improved may be a platform in this regard. n

 

 


 

Paris Attack Lessons not Learnt

Dr. Umesh Kumar Bhattarai

FOCUS

Islam was propounded by the Prophet Muhammad in Arabia. Those who follow Islam are called Muslims. Muslims believe that there is only one God. For Muslims, word for God is Allah. Islam was developed as a new faith to the people of Arabia around 6th century.

Prelude

Why nations fail is a main question for social scientists as every nation claims that it is the welfare state and guarantees the democracy and freedom to its citizenry. Basically, the democracy is imprisoned by the elites mainly in the developing countries whose regimes are captured in the name of democracy. In the quest of nation-states, the Europeans fought many revolutions to amalgamate emotion and justice within the society in order to guarantee rights of the people so as Asians and Americans in the later dates. Africa and the Middle East are the newest to fight against colonial powers of the Europe whose resources were the lucrative items for them whether it was precious metal or stone such as gold or diamond and the fossil fuel to run their power engines.

Philosophy- A Base to Stability

‘Idealism’ denotes a type of philosophy that an individual or group of individuals follow under the domain of a certain religion or the community. As per Plato, idealism suggests to hold to the reality or objectivity of ‘ideas’. His philosophy was understood as the thoughts of the divine mind for which matter and mind are attributable to one substance. Similarly, Hegal philosophy is based on activity of thought, a self-enclosed and self-sufficient whose purpose is to clarify what has happened. His philosophical goal is to understand ‘the world comes to self-consciousness and man rests in God’.

Likewise, culture is the outcome of early schooling and the philosophy developed in a human being. The individuals are all the time influenced by some persons whom he/she likes most, but every time he fights for or defends against an ideology. So what social scientists such as Marx and Engel’s grand design that they had propounded in 1847 is equally applicable at present to advance humanity into a dictatorship of the proletariat. Here, the proletariats mean the victims of the feudal orientation even in this 21st century world.

Cultural value Vs Fundamentalism

Friedrich Hegel’s dialectic philosophy ‘thesis’ (the revolution), ‘anti-thesis’ (the terror which followed) and ‘synthesis’ (the constitutional state of free citizens) can be interpreted as what Khorshidi and Soltanolkottabi have highlighted into two elemental considerations - firstly, the idea of freedom as the absolute and final aim and secondly, the means for realising it, i.e. the subjective side of knowledge and will. The Hegelian dialectic formula is like A (thesis) versus B (anti-thesis) equals C (synthesis), for example: if (A)-my idea of freedom conflicts with (B) your idea of freedom (C) neither of us will be free until both agree.

Let’s examine further, philosophy is wisdom that is based on the universal truth and facts. The societal development took shape from the perceived philosophy by group of individuals within the society. Cultures are the outcome of religion plus philosophy. Culture and religion transform from one generation to another depending upon the philosophy perceived by an individual. The schooling of the child, his early education, surroundings and environment play a vital role for the development of the philosophy. 

Religion is simply a practice on which a person believes and follows. Leo Tolstoy indicated the connection of a person with the infinite universe that must be founded on reason and knowledge rather than faith and intuition. As per Hindu mythology, Hitopadesha says religion is that which a person adopts to live the life; it is affected by his pre-conceived ideas, cultural practice, educational background, teaching of superiors and friends, and environment.

It is commonly understood that one can hide for some time not always. In the words of Albert Einstein (Out of My Later Years, 1950)- about communist system and religion as - “one strength of communist system of the east is that it has some of the character of a religion and inspires the emotions of a religion”. Unlike Karl Marx’s saying - ‘religion is the opium of the masses’ who believed on fact and matter- the religious gurus advocate religion from fundamental perspectives to find the ultimate destiny of peace and salvation. At times, the hypocrite political leaders and dharma gurus misinterpret this philosophy to fulfil their vested interest in the society. As a result, present Jihadist is the product of this philosophy who’s not scared to die as they are extremely motivated.

Islam Religion - A Tool for Salvation

Islam was propounded by the Prophet Muhammad in Arabia. Those who follow Islam are called Muslims. Muslims believe that there is only one God. For Muslims, word for God is Allah. Islam was developed as a new faith to the people of Arabia around 6th century. It was incorporated with some Jewish and Christian traditions and expanded with the set of laws that govern most aspect of life including political authority. Sharia law is the body of Islamic law. It means way or path and also a legal framework within which the public and some private aspects of life are regulated for those living in a system based on Islam. It deals with many topics, including crime, politics, and economics, as well as personal matters such as how one should live life, hygiene, diet, prayer, etc. In reality, coherent definition of Sharia is considered in Islam as the perfect law of God. 

Islam is the youngest of the great religion and it is dictated by Qur’an, which Muslims believe to be the perfect words of Allah. Although it is also believed to be dictated by Muhammad but, said to be given by God through the angel Gabriel to him. There is some confusion that has borne conflict between Muslim and the ethnic Jews and is thought to have been the cause of much bloodshed in the Middle East. The split of Shia and Sunni occurred after the death of Muhammad in the year 632 leading to a dispute over his succession, which witnessed battles among his followers and divided the early Islamic community. Due to this, the entire Muslims have differences in religious practice, tradition and customs. 

Sunnis are a majority in most Muslim communities in Southeast Asia, China, South Asia, Africa, most of the Arab World whereas Shia makes up the majority of the Muslim population in Iran (around 95%), Azerbaijan (around 90%), Iraq (around 75%) and Bahrain (around 70%). Minority communities are also found in Yemen where over 45 percent of the population are Shia. Over the years, Sunni–Shia relations have been marked by both cooperation and conflict. Sectarian violence persists to this day from Pakistan to Yemen and is a major element of friction throughout the Middle East. Tensions between communities have intensified during power struggles, such as the Bahraini uprising, the Iraq War, and most recently the Syrian Civil War and in the formation of the self-styled Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). 

Syrian Civil War - A climax in Middle East Uprising

250 thousand Syrians have lost their lives since 2011. The civil war started in March 2011 in the southern city of Derra amid pro-democracy protest during which arrest and torture of some teenagers took place who painted revolutionary slogans on a school wall. The regressive act of the regime against the protesters triggered the incident nationwide demanding President Basal Al Assad resignation. Sunni dominated Syria is ruled by a president whose religious faith is Alawites (also known as Alawis- an Islamic section who follow school of Shia Islam). Due to this repression and subsequent unpopular action by President Assad to disobey the democratic process as well as the United Nations’ allegation to war-crime, legitimised the action of the Opposition to take up arms against security forces. Hence, the rebel brigades were formed to battle government forces. Fighting reached to Damascus and second city Aleppo in 2012. In June 2013, UN claimed 90 thousand people were killed, which reached to 250 thousand during the two year duration.

The conflict is now more than just a battle for and against President Asad. It has converted now to sectarian overtones- pitching the countries Sunni majority against Shia president’s section and drawn in neighbouring countries and world powers. The rise of the Jihadist group, including Islamic State has added a further dimension. Russian involvement and air strike in Syria in support to President Asad has complicated the Syrian war further. However, the Russian airline blown up in Sinai desert in Egypt and suspicion over ISIL involvement has made it more complicated. Similarly, downing of Russian fighter plane by Turkish Armed Forces against its violation to Turkish airspace has escalated the tension that was further ignited when Russian establishment charged to counter Turkey for its involvement in illegal oil trade with Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL).

The US and the West unwillingly accepted Russian President Vladimir Putin’s jump into the civil war has in some way or other complicated the case in Syria. They perceive President Putin’s support to Assad regime to show its power to West and entire world that it has lost after Ukraine tussle and Crimea annexation. However, in reality, it became counterproductive and more unpopular in the West.

Is Counter Terrorism Enough to Combat Terrorism? 

An act of creating terror - use of violence and intimidation in pursuit of political aim is known as terrorism. It is a dangerous act to human lives. Terrorist follows coercive activities to forcefully compel the existing authority to fulfil their unlawful demands. The secessionist and the insurgents also follow terrorist tactics when they start losing the popular support and to keep their campaign alive they carry out such activities for publicity.

Mostly the rebel groups turn to terrorist tactics when they lose ground to justify their demands. Due to severe hatred and frustration- they opt for coercive activities to fight against injustice, oppression, aggression, poverty, deprivation, humiliation, exploitation, victimisation of one particular race or religion and isolation in national and international affairs. Although terrorism is always coward and hateful activity in its all forms and manifestations – counter terrorism is not only sufficient to combat terrorism from the world. We seldom try to eliminate terrorist through the same way as what the terrorist follow against the society. It is not like ‘fighting a guerilla like a guerilla’- which is a simple military tactics followed to fight against insurgency of small size in unconventional pattern of operations. Terrorism is not a tactics rather it is a modus operandi to undermine the morale of a segment of larger society. 

To combat terrorism, we have applied coercive diplomacy to address the concerns of the victims. We did not honour the right of the indigenous people all over the world. The way feudal orientations exploited in Africa, Asia and all over the world is the root cause of terrorism in actual sense. To combat it, we need to follow public diplomacy which insists in inclusiveness and pluralism through openness, transparency, accountability, responsibility and justice.

The bloodshed in France killing more than 130 innocent people has changed the calculus of Syrian Civil War. Likewise, Indonesia’s recent terrorist attack is another example of its kind. We have seen al Qaeda terrorist attacks in USA. We have also seen PLO fighting with Israel for their existence in the Middle East. Mumbai terrorist attack is still fresh in our memory. What is happening in Afghanistan nowadays? There are many such incidents in world history. And, are not these a millionaire questions that we need to answer ourselves. Paris attack is one lesson that we must try to learn so that such incidents do not happen again and again. For this, we must remember following saying which is very popular in eastern society -

“It is said if someone wants to beat a cat in a room where all the exits are closed to escape - it will retaliate strongly and hold your neck out rightly. So, it is advised to keep small exit for it to escape - to make own self safe”. 


 

मोदी र यसियाकेन्द्रित राजनीति                                

हरिप्रकाश चन्द “अग्निपुन्ज”

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको न्युक्लियस यसियातिर सर्ने क्रम तिब्र छ | हरेक क्षेत्रमा आफुलाई खरो रुपमा टक्कर दिइरहेको  चीनलाई आफ्नै घरेलु मामलामा व्यस्त तुल्याउदै बिस्तारै बिचरो साबित गर्ने अमेरिकी र युरोपियन युनियनको स्वार्थमा थप धक्का लागेको छ | भारतलाई अति बिश्वाशिलो हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने उनीहरुको बिगत देखिकै प्रयास भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय संगै धराशायी बन्ने देखिएको छ | अनेक प्रयासका बाबजुद् चिन आश्चर्यजनक रुपमा संसारकै दोस्रो ठुलो महाशक्तिको रुपमा उदाउन सक्नुले पनि यसिया अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको न्युक्लियस बन्दै गएको पुष्टि गर्छ |

यसै बीच साउथ ब्लकमा चिन संग निकटको सम्बध भएका व्यक्तिको सानदार उदयले महाशक्ति राष्ट्रको टाउको दुख्नु अस्वाभाविक होइन | सन् २००२ को गुजरातमा भएको धार्मिक दंगा प्रति निरपेक्ष रहेको र हिन्दु-मुस्लिम धार्मिक लडाईलाई मलजल गरेको भन्दै जसरी अमेरिकाले मोदीलाई प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराएको थिएन | तर, मुस्लिम समुदायको समेत उल्लेखनीय मत हाँशिल गरेर संसारकै ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुकको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने भएर मोदीले त्यसको शानदार जबाफ फर्काएका छन् | जुन व्यक्तिलादिन आनाकानी गरिएको थियो, त्यहि व्यक्ति आफ्नो ‘काउन्टरपार्ट’ र  महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि अब अमेरिकालाई तनाव भएको बुझ्न कठिन छैन | अब निरिह भएर प्रवेशाज्ञा फुकुवा गर्ने मात्र होइन, चिन संग सम्बन्ध टुटाउन मोदीलाई चिन भन्दा बढी महत्व दिनुको विकल्प देखिदैन |

चीनलाई काउन्टर दिन पश्चिमा शक्तिद्वारा भारतलाई क्षेत्रीय नेताको रुपमा अगाडी सार्ने कोशिश निकै लामो समयदेखि भैरह्यो | चीनलाई घेर्ने गेम प्लानमा अमेरिकी एलाइन्सबाट नयाँ दिल्लीको भूमिका ह्वात्तै बढाउने कार्य हुदै आयो तर, यसियाली भू-राजनीतिक अवस्था युरोपियन युनियनका केहि प्रतिनिधि पात्रहरुसंग ह्वाइट हाउसमा बसेर योजना बनाएजस्तो सजिलो पक्कै पनि थिएन | चिन संग राजनीतिक रुपमा जति पौठे जोरी खेलेपनि आर्थिक र व्यापारिक रुपमा उ संग सहकार्य नभएको भए भारतको पनि ठुलो आर्थिक शक्तिमा रुपान्तरण हुन् सम्भव थिएन | जनसंख्यामा विश्वका यी दुइ ठुला मुलुक एक-अर्काको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा धेरै हदसम्म एक-अर्कामै निर्भर छन् | एउटाको उत्थान र पतनको प्रभाव सिधै अर्को देशमा परिहाल्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ | तथापि कुटनीतिक र रणनीतिक प्रहार भने भारतबाट भएकै छ |  नरेन्द्र मोदीको उदयपछी भने पहिलेको जस्तै नरहने सम्भावना बढी छ |

सात समुन्द्र पारिका मित्रहरु संग जतिसुकै राम्रो कुटनीतिक लगनगाँठो भए पनि छिमेकी संग राम्रो सम्बन्ध नभएसम्म राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने तत्वज्ञान यसियाली नेताहरुमा पनि हुन थालेको देखिन्छ | मोदीले सपथग्रहणमा नजिकका सार्क राष्ट्रहरुप्रमुखलाई बोलाउनुका पछाडी छिमेकीहरुसंग विद्यामान तनावमा भारि गिरावट गर्ने र उनीहरुको बिश्वास जित्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ | चिनसंग सुमधुर सम्बन्धको अर्थ बहुपक्षीय सन्तुलित एसियाली सहकार्यबिना भारतले आफ्नो तेस्रो ठुलो आर्थिक हैशियत जोगाइरहन सक्दैन भन्ने कुरा मोदी जस्ता चतुर नेताले नबुझ्ने कुरो भएन | त्यसै गरि संसारकै ठुलो मध्यको एक अर्थतन्त्रलाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो दोस्रो ठुलो आर्थिक शक्तिको हैशियतमा रहिरहन्छ भन्ने कुरा पनि यथार्थ हुन सक्दैन भन्ने कुरा चीनिया नेताले प्रष्ट बुझेका छन् |

बिगत नराम्रो भएपनि अमेरिकालगाएतका शक्ति राष्ट्र मोदीलाई सी जिंन पिंगसंगको सम्बन्धमा तटस्थ राख्न र अझ अघि बढेर आक्रामक प्रतिस्पर्धीको रुपमा अगाडी सार्न नयाँ शिराबाट प्रयत्न थाल्नेछन् | त्यसो गर्दा मात्र यी दुइ छिमेकी राष्ट्रहरु आपसमा लडिरहने स्थिति आउनेछ | त्यसो हुन सके अन्ततः चिन र भारत वर्तमान प्रभावबाट च्युत हुन सक्छन्, जसको प्रत्यक्ष फाइदा अमेरिकी ध्रुबका देशहरुलाई हुनेछ | फलस्वरूप एक्काइशौं शताब्दीको यसिया केन्द्रित आर्थिक र राजनीतिक इपिसेन्टर पनि अन्यत्रै सर्नेछ | तथापी अवस्था पश्चिमादेशहरुले सोचे जस्तो हुनेछैन | किनकि कसैले चाहेपनि नचाहे पनि अबको युग भनेको यसियाको हो | यो मुलतः चिन-भारतबिचको सहकार्य बाट जन्मिने नयाँ शक्तिको हुनेछ | दुई देश र सिंगो यसियाको हितका लागि सहकार्य गर्न तत्पर देखिएका सी जिन पिंग र मोदी विश्व राजिनिती र अर्थतन्त्रका नायक हुने सम्भावना बढ्दो छ | तर, त्यसका निम्ति आगामी दिनमा भारतले युरोप र वाशिंगटनको यसियाकेन्द्रित स्वार्थ होइन कि आफ्ना छिमेकी देशहरुको साझा स्वार्थ सहित अघि बढ्नुपर्नेछ |

यस्तो अवस्थामा स्वतः नेपालको हित कहाँनिर भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो | लरतरो, मौसमी, व्यक्तिविशेष र आकारहीन विदेश नीतिको गोलचक्करमा फस्दै आइरहेको नेपालले यसियाकेन्द्रित विश्वराजनीतिबाट फाइदा लिन अधिक मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ | सम्रिद्दी र परिवर्तनको रेखा दुनियामा कसैले कोरिदिने होइन, आफैले हो | हरेक परिघटनामा कहिल्यै पनि पेरिफेरिको प्रधान भूमिका हुदैन | हाम्रो देश युगौं देखि छिमेकीहरुको आक्रामक नेपाल नीतिको सिकार भैरहनुमा उनीहरुको भूमिका त सहायक मात्रै हो | यदि हाम्रा राजनीतिक दलहरुले साँच्चै दलगत स्वार्थलाई अन्त्य गरि राष्ट्रिय साझा स्वार्थको लागि शंकल्प गर्ने र विदेश मामलामा साझा नीति तयार गरि सोहिअनुसार अघि बढ्ने हो भने नेपालले बद्लिदो शक्ति-सन्तुलनबाट फाइदा लिन सक्छ |

मोदीले सपथग्रहणमा छिमेकी देशका सरकार प्रमुखहरुलाई निमन्त्रणा गर्ने जुन अभ्यास थालेका छन्, त्यसका पछाडी उनको दक्षिण यसियामा “लिजेण्ड फिगर” को रुपमा उदाउने उद्देश्य देखिन्छ | छिमेकीमा सानदार प्रभाव पार्ने रणनीति बमोजिमै मोदीको दिमाकमा उक्त सृजनशील जस्तो देखिने ‘आइडिया’ आएको बुझ्न गाह्रो छैन | मोदी निकै नै कुटनीतिक तर आक्रामक शैलीमा देखा पर्न खोजेको लगभग पक्का भैसकेको छ | अब हामीले मोदीबाट लिने कुराको समयमै पहिचान गरेनौं भने हामी पछी नै परिरहनेछौँ | मोदीका बिशेषता र रणनीतिबाट नेपालले लाभ लिने कोशिश गर्नुपर्छ | समृद्द चिन र भारतबीच गरिब नेपालीको पहिचान जारि रहनेछ |

दक्षिण यसियामा निकै सानदार पूर्ण तरिकाले उदाएका मोदीले आफ्ना छिमेकी देशहरु संग कस्तो नीति अपनाउलान् भन्ने आम जिज्ञाशा नेपालमा छ | बिशेष गरि बिगत देखि नै भारतीय बाज मनोवृत्ति बाट आक्रान्त नेपालले मोदीको आगमन संगै शान्तिको स्वास फेर्न पाउला वा इन्दिरा गान्धिकालिन ‘नेपाल गेम प्लान’ पुरा गर्न र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन अझैं शशक्त ढंगको बाज मनोवृत्तिले नै निरन्तरता पाउला ? मोदीले बडो महत्वाकांक्षाका साथ् यस प्रकारको बाजले लिने शैली अबलम्बन गरे भने त्यसले नेपालको मात्र होइन, चीनको समेत राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्काको स्थिति आउनेछ | यस्तो अवस्थामा चीनले पनि बाध्य भएर ‘काउन्टर’को शैली अपनाउने छ | त्यस्तो अवस्थामा दिल्ली-काठमाडौँ-बेइजिंग कोरिडर बाजहरुको द्रुत-मार्ग बन्ला वा परेवाहरुको सुरक्षित बासस्थान ? निचोड निकाले हतार हुनेछ | तर, चिन र भारतको सहकार्यले मात्र यसिया एक्काइशौं शताब्दीको आर्थिक पावर हाउस र राजनीतिक रुपमा संसारकै ‘इपिसेंटर’का रुपमा विकास हुन सम्भव छ |

(चन्द त्रिविमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा कुटनीति’मा स्नातकोत्तर गर्दै छन्)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

नयाँ पत्रिकाको बर्ष-८, अंक-४२, २६-मे २०१४ सोमबारमा प्रकाशित लेख

 


 

मोदीको भुटान सन्देश र नेपालको विदेश नीति

-हरिप्रकाश चन्द “अग्निपुन्ज”

          संसारकै ठुलो भन्ने गरिएको प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछी नरेन्द्र मोदी सबैको आशा र अनुमान बिपरित एउटा सानो हिमाली छिमेकी मुलुक भुटानको औपचारिक भ्रमणमा निस्किए | पन्ध्र बर्षे आफ्नो प्रान्तिय शाशन अवधिमा गुजरात विकास मोडेल भनि चिनिने गुजरातको बिकासमा आर्थिक लगानी मार्फत सहयोग गर्ने देशहरु चिन, जापान वा सिंगापुर मध्ये कसको भ्रमण उनले गर्लान् भन्ने कौतुहलता बाँकि छदैं उनि भुटानको भ्रमणमा निस्किएका हुन् | त्यसो त नेपालमा बढ्दै गएको चिनिया प्रभावलाई कम गर्न र भारतीय जनता पार्टीको धार्मिकतामा आधारित नेपाल नीतिलाई थप मजबुत पार्न उनको विदेश भ्रमणको पहिलो रोजाई नेपाल हुन सक्ने अड्कलबाजी एकथरिको थियो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुदाको दिनसम्म पनि आफुलाई प्रवेशाज्ञा उपलब्ध नगराएको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका भ्रमण पनि कम प्राथमिकतामा नपर्ने कतिपयको विश्लेषण कायमै थियो | यहि बिचमा सबैको अनुमान र अपेक्षा बिपरित भुटान भ्रमणमा निस्किएर उनले सबैको कौतुहलता, अनुमान र आशंका अन्ततः मेटाइदिएका छन् |

          झन्डै एक दशक भारतीय सत्ता संचालनको मियो बनेकी कांग्रेस-आई कि अध्यक्ष सोनिया गान्धी निर्देशित तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पालाको कर्मचारी-कुटनीति (ब्युरोक्र्याटिक डिप्लोमेसी) ले दक्षिण यसियाका साना छिमेकी मुलुकहरुलाई लामो समयसम्म हायल-कायल बनाइरह्यो | साउथ ब्लकभित्रका सह-सचिव स्तरका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो साना छिमेकी मुलुकहरु संगको कुटनीतिलाई हाँक्न र छिमेकका राजनेताहरु संग डील गर्न दिएको जिम्मेवारी आफैमा हास्यास्पद जस्तो देखिन्थ्यो किनकि आफु सरहको सार्बभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको स्वतन्त्र कुटनीति र राजनीतिक सम्बादलाई कर्मचारीको हातमा छोड्नु आफ्ना छिमेकीहरु माथिको अति कम्जोर मुल्यांकन नै थियो भने जसले गर्दा अर्कातिर निकटका छिमेकीहरु संग स्वयम् भारतको कुटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध समेत उत्तार-चढावपूर्ण बनिरह्यो |  यो सत्यता राम्रै संग बुझेका प्रधानमन्त्री मोदीले भुटानको राजकीय भ्रमणको क्रममा त्यहाँको संसदमा भारतीय कर्मचारीले तयार पारिदिएको लिखित भाषण पढ्ने कुरामा कुनै इच्छा देखाएनन् बरु आफ्नै मौलिकताको अलिखित सम्बोधन गर्ने कुरामा जोड-बल गरे | यो घटनाबाट अब भारतीय ‘कर्मचारी-कुटनीति’ को अन्त्य हुनै लागेको हो त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बन्न गएको छ, जसको समाप्तिमा भारतको माथिल्लो राजनीतिक तहबाट हुने कुटनीतिक संचालन र राजनीतिक पहलकदमीले भारतका छिमेकी राष्ट्रहरु र समग्र साउथ  यसियाको निरन्तरतामा क्रमभंगता साथै ठुलो बदलाव ल्याउनेछ |

          भुटानको संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भन्न पुगेका थिए, भुटानर नेपाललाई हामी आफ्नो दिलको ढोका खोलेर हेर्छौं । यसैले त हामी हाम्रोएकतामा ताकतको अनुभूति गर्छौं |” एक अर्को प्रसंगमा उनको थप कथन थियो, “शासन व्यवस्था बदलिँदैमा दिलको ढोका बन्दहुँदैन ।“ कतिपय मेडियाले उनले उच्चारण गरेको नेपाल शब्द मोदीको जिब्रो लर्बराएको भनेर पनि टिप्पणी गरे तर बास्तबिकता त्यो थिएन | साउथ यसिया मात्र होइन, विश्वकै एक ‘लिजेण्ड फिगर’ बन्ने सपना सहित आक्रामक ढंगले अघि बढेका मोदीको जिब्रो लर्बराउने कुरा गर्नु उनले प्रयोग गरेको भुटान र नेपाल भन्ने दुइ शब्दको संदेश नबुझ्नुको परिणाम हो | मोदीको भ्रमण सकिएको भोलिपल्ट भारतीय सञ्चारमाध्यमएनडीटिभीलाई दिएको अन्तरवार्तामा भुटानी प्रधानमन्त्री तोब्गेले भने- भुटानमा चिनियाँ दुतावास खोल्न दिने भन्ने प्रश्नै छैन। भुटानी प्रधानमन्त्रिको यो भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि मोदीले प्रयोग गरेको दुई शब्द ‘भुटान र नेपाल’ को लुकेको रहस्य के थियो भनेर | कुरो प्रष्ट छ कि भुटानको अर्थ-राजिनिती, विदेश नीति र उसको सुरक्षा नीतिमा भारतको जति रवाफ र नियन्त्रण छ, त्यो तहमा नेपालको हकमा छैन | एक्काइशौं सताब्दीको चालु दोस्रो दशकमा पनि चिन संग दौत्य सम्बन्ध कायम नरहेको देश भुटानमा गएर नेपाललाई उ संग तुलना गर्नु कसरि संयोग मात्र वा जिब्रो लर्बराएको मात्र हुन सक्छ? मोदीले बडो सचेततापुर्बक र कुटनीतिक पारामा प्रयोग गरेको भुटान र नेपाल भन्ने दुई शब्दको राजनीतिक जबाफ भुटानका प्रधानमन्त्रीले जसरि फर्काए, त्यसको बाछिटा नेपालमा समेत परोस् भन्ने मोदीको स्पष्ट संदेश हो | अर्थात् भुटानले मोदी- भ्रमण पछी जसरि चिन तिर होइन कि भारत तिर अझैं शशक्त तरिकाले ढल्कने भन्ने सन्देश दिन पुग्यो, त्यस्तो संदेश नेपालबाट समेत दिन ढिला नहोस् भन्ने मोदी सरकारको भित्रि इच्छा अप्रकट रुपमा प्रकट भएको सत्य हो |         
          अर्कातिर जसरि १५ बर्षको प्रान्तीय शाशनकालमा उनले गुजरातलाई एउटा भिन्दै विकासको मोडेलको रुपमा स्थापित गरे, त्यसरी नै अब उनको दायित्व निकै फराकिलो भएको छ | अर्थात् सिंगो भारतलाई नै यसियाली विकासको केन्द्रको रुपमा अघि सार्ने प्रधानमन्त्री मोदीको ‘बडी ल्यांग्वेज’ बाट प्रष्ट हुन्छ | गुजरातलाई समृद्द पार्न जसरि चिन, जापान र सिंगापुरको आर्थिक लगानी र सहयोगले ठुलो भूमिका खेल्यो, त्यसरी नै समग्र भारतलाई यसियाली विकासको मोडेलको रुपमा स्थापित गर्न भारतको सर्त भित्र रहेर फेरी पनि तिनै राष्ट्रहरु बाट आर्थिक सहायता र लगानी नहुने प्रष्ट छ | किनकि अब मोदी चिन, जापान र सिंगापुरको प्रतिस्पर्धीको रुपमा उदाएका छन् न कि एउटा प्रान्तीय प्रतिनिधि मात्रै | यो अवस्थामा उनले युरोप र अमेरिकी देशहरु संगको आर्थिक, राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्धलाई भरपुर मात्रामा सदुपयोग गर्दै उनको महत्वाकांक्षी योजना पुरा गर्ने बाटो अंगाल्नु उनका सामु भएका विकल्पहरु मध्ये सबै भन्दा बलियो विकल्प बन्न सक्छ | मोदीको अबको टक्कर जापान, सिंगापुर वा अरु कुनै राष्ट्रहरु भन्दा पनि चिन संग नै बढी आर्थिक र राजनीतिक घम्सा-घम्सी पर्ने स्पष्ट संकेतहरु देखा परेका छन् | भुटानी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र स्वयम् मोदीले प्रयोग गरेको भुटान र नेपाल भन्ने शब्दले यसैलाई थप पुष्टि गरेको छ | किनकि, भारतले चीनलाई आर्थिक बिकासमा नउछिने सम्म उ यसियाली विकास मोडेलको केन्द्र बन्नै सक्दैन र अर्कातिर चीनलाई उ एक्लैले उछिन्न त्यति सजिलो पनि छैन | त्यसैले चीनलाई पछी पार्न यसियाली मुलुक जापान, युरोप र अमेरिकाले मोदीको अजेण्डालाई साथ नदेलान् पनि भन्न सकिन्न | यो अवस्थामा मनमोहन सिंहको पालाको यसियाली राजनीतिमा निकै हेरफेर, उत्तार-चढाव र फेरबदल हुने निश्चित छ |

          यसखाले बदलिदो यसियामा मात्र होइन, यसियाकेन्द्रित बन्दै गैरहेको विश्व राजनीतिमा आफुलाई कहाँनिर उभ्याउने र दुई ठुला विश्व अर्थतन्त्रको ‘पावर हाउस’ को  बीच भागमा रहेर कसरी नेपालको सार्बभौम सत्ताको रक्षा र बिकास गर्ने भन्ने बिषयलाई अति हल्का रुपमा लिईयो भने नेपालको सार्बभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर संकट पैदा हुने कुरामा कुनै शंका छैन | आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति भारतले नेपाललाई भुटानीकरण गर्न खोज्ने, चीनले भारतीय राजनीतक हतियारबाट पश्चिमा जगत द्वारा आफु माथि हुने राजनीतिक प्रहार रोक्नै पर्ने भनि दबाब दिदै जाने र अमेरिकाले स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा नेपाललाई उर्वर भूमिको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने यी बहु-आयामिक तर निकै तिता अभ्यासका बीच हामीले हाम्रो अति सन्तुलित विदेश नीति र कुटनीतिको विकास र प्रयोग मार्फत हाम्रो सार्बभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नुको बिकल्प छैन | अतः अब सोच्न ढिला गर्नु हुदैन कि हामीले बिपरित ध्रुब तिर फर्किएका हाम्रा शक्तिशाली छिमेकीहरुलाई निकै सन्तुलनमा राख्न सकिने खालको छिमेकीमा आधारित विदेश नीति के र कस्तो हुने ? छिमेकीहरुलाई बिल्कुल नचिढ्याईकन अझैं पनि महाशक्तिकै रुपमा रहेको अमेरिका लगाएतका विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु संगको दुई-पक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत पार्दै नेपालले भरपुर लाभ लिने खालको विदेश नीति कस्तो हुने र ४९ वटा अति कम बिकसित राष्ट्रहरुको अध्यक्ष हुनुको नाताले उनीहरुसंगको नेपालको विदेश नीति कस्तो हुने? अनि माथि उल्लेखित ‘थर्ड डाईमेंसनल’ विदेश नीतिको सफल कार्यान्वयनको लागि अपनाईने कुटनीति कस्तो हुने ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको सहि जबाफ समयमै खोजिएन र राजनीतिक दलहरु, नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालका भुतपुर्ब र वर्तमान कुटनीतिज्ञहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा बिषेशज्ञता हाँसिल गरेका नेपालका ‘थिंक-ट्यांक’ हरु चुप लागिरहे र ‘पैसामुखी रिसर्च पेपर’ मै सिमित भईरहे भने हाम्रो देश भनेर गर्ब गर्ने दिनहरु सकिन सक्छन् | किनकि एक्काइशौं शताब्दीमा आएर पनि उही पुरानै बिश्वब्यापी सर्ब मान्य सिद्दान्त वा पंचशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका भुत्ते शब्दहरुले एक्काइशौं शताब्दीको नेपाललाई अब उप्रान्त हाँक्न सक्दैनन् | सबैलाई चेतना भया |(लेखक चन्द त्रि.बि.बि. मा संचालित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीतिमा स्नातकोत्तर गर्दैछन्) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (www.onlinekhabar.com 26 June2014, मा प्रकाशित लेख


 

DEPUTY ASSISTANT SECRETARY FOR SOUTH ASIA ATUL KESHAP REMARKS TRIBHUVAN UNIVERSITY, GRADUATE PROGRAM IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY

June 3, 2014

As delivered 

I am so happy to be here in Kathmandu.  I last visited over three years ago and it is amazing to see how much positive change has happened during that time.  Nepal is a truly remarkable success story.  Very few countries on the globe can boast of having transitioned from monarchy, ended a bloody civil war, and launched a new democracy, all within the space of a few short years. 

And the achievements keep happening.  November’s successful election of the new Constituent Assembly was a key moment in which the Nepali people demonstrated their commitment to democracy.  An amazing 78% of the electorate cast its vote.  Nepal is becoming a democratic leader here in the South Asia region.

Today, I would like to share a little about how the United States is focusing on Asia and working to promote broader regional stability and prosperity through economic opportunity and regional interconnectivity.

Asia is full of opportunity.  With a growing, youthful population and increasing economic development, Asia is rightfully gaining the attention it deserves.  The United States is working with our partners throughout this region, including Nepal, to help unleash that opportunity.  President Obama and Secretary Kerry have said that “The United States will play a larger and long-term role in shaping this region and its future.” 

Currently, South Asia is experiencing a wave of incredible change and transition manifested more than anything else through the recent elections throughout the region.  Like Nepal, India recently held an election.  With over 530 million Indians going to the polls, the Indian elections were an incredible exercise in democracy which should inspire us all.  The United States looks forward to working closely together with the new BJP government and Prime Minister Modi.  

We believe there is great untapped potential in the region in general and specifically in Nepal – and now is an excellent time to begin realizing that potential.

South Asia has immense economic potential – unfortunately, it is not coming close to realizing it. South Asia is one of the world’s least economically connected regions – with intra-regional trade flows under five percent and intra-regional investment flows under one percent.  To put this simply, this means that South Asians are not trading with one another and not investing in one another’s projects. So, while the world is getting smaller, the distance between South Asian countries is remaining the same. 

Individually, we see South Asian countries doing so well.  Yet, with its incredible economic diversity and extraordinary human capital, if the countries in South Asia traded with each other and invested in each other, we’d see this growth be so much higher.  Nepal would buy things from Bangladesh that Bangladesh is good at making.  And Bangladesh would buy things from Nepal that Nepal is good at making.  And from Pakistan.  And India.  And Burma.  Everybody would be selling and everybody would be buying, instead of what we have now.  Sure, there is growth now, but we can put the growth into hyperdrive.  We’d also see more travel across borders.  Instead of exporting so many workers to the Gulf, more workers can remain in India and Nepal and Bangladesh, helping build the region.

South Asia can reap the benefits of increased connectivity which trade, technology, and regional economic integration offers.  A more integrated South Asia is one in which markets, economies, and people connect can thrive and prosper.  To see this, look at the European Union, or America’s trade agreement with our neighbors Canada and Mexico.  Canada and Mexico are two of the United States’ top three trading partners.  We work together, we all benefit from what the others do well.

Hydropower: This is perhaps nowhere more evident than in the energy sector.    With 42,000 megawatts of commercially viable potential, Nepal’s hydropower could eventually provide not only an abundant source of clean energy for Nepal, providing a major boost to investment and economic growth, but could also produce a sizable surplus that can be exported to energy-poor countries throughout the region.  Time and again we hear of interest throughout region in developing Nepal’s vast hydropower for the benefit of Nepal and its neighbors.

How do we realize this potential?  It is going to take a lot of hard work by you and your neighbors.  To begin with, it will require a power-trade agreement – first with India, and then among countries in the region.  It will also require these countries to cooperatively manage and share the benefits of these transboundary river basins.  And it will require a better electrical transmission grid, and the development of a business environment here in Nepal that features market-based pricing and streamlined government oversight and regulation.  I don’t mean to make this sound easy.  That last requirement – improving the business environment – may be harder than anything else.  It will require some attitudinal change: I suspect you would not be surprised if I said this region might suffer from a bit too much red tape.  But the rewards are great, and I firmly believe that you here in this room, and your colleagues outside of it, have more than enough will and expertise to make this happen.

Some of you may wonder why someone like me, an official from a large country halfway around the world, would be encouraging you to develop stronger economic linkages with your neighbors.  What does the United States get out of that?  It’s a very good question.

Certainly there’s self-interest: if you grow, that means larger markets for American companies and more opportunities for American trade. But we also believe that open markets and vibrant international trade lead to prosperity, development, and even peace.  Over the last 70 years, the countries of Europe, largely through efforts to promote regional economic integration, have become friends and allies.  Here in South Asia, the potential may even be greater.  Regional economic integration between India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Burma, and Sri Lanka can be a game changer, just as it has been in the Asia Pacific region through APEC.

We in the United States are committed to bringing together countries from all over the world.  We will work with governments, the private sector, and international financial institutions to identify where U.S. engagement could make the most difference.  We want to help develop an investment ecosystem that supports strong intellectual property protections, rule of law, and transparency.  And we strive to play a critical role in connecting people across this region, which ultimately is the heart of connectivity.

70% of the population of Nepal is under 35, and 2,000 Nepalis leave every day for work abroad.  Remittances account for 30% of Nepal’s GDP.  It drains jobs, saps investment, and keeps talent from developing here in Kathmandu.  It would be much better – I’m sure you’ll agree – to have a Nepal where young men and women have viable economic prospects close by and even at home. That is why accelerating economic growth through regional integration is a top priority for our embassy here.

Economic growth also means ensuring more people--women and traditionally disadvantaged groups-- are educated.  To create a prosperous country, Nepal needs the full participation of all its citizens.

The roughly $88 million my government spends here every year on assistance is trying to build this shared prosperity.  By focusing on President Obama’s priorities: maternal and child health, combatting climate change, and increasing food security, the U.S. government is making a significant investment in Nepal’s future.

Yes, there are still political challenges.  While the drafting of the Constitution is understandably a top priority, there are other priorities as well.  Economic growth is one of the most important among them.  Nepal has to focus on making it easier to do business here.  So, even while a Constitution is drafted --and other aspects of the Peace Process (such as the Truth and Reconciliation Commission) are concluded -- Nepal can also focus on economic growth.  Your country can’t afford to wait. 

The good news is that government is only part of the picture.  South Asia, Nepal in particular, has an abundance of entrepreneurial talent.  They just need a little support.  Just last month in Nepal, we brought together 40 entrepreneurs from 12 countries in the region for training, mentorship, and start-up development during the Regional Entrepreneurs Connect Boot Camp event.  This workshop not only helped individual entrepreneurs develop their businesses, but by convening innovators from around the region, we are promoting linkages and partnerships that are the seeds for future development, that will result in future economic connections and opportunities that we can only dream of today.

The United States values South Asia and recognizes the region’s growing importance.  We seek to be a partner that helps the countries of South Asia – especially Nepal -- achieve their full potential and provide economic and social development for their citizens. 

Thank you. 

(Copy from American Embassy, Kathmandu http://nepal.usembassy.gov/sp-06-03-2014.html)

 


 

Knowledge-based approach to Nepal’s foreign policy

Shiva Prasad Tiwari 

The primary goal of foreign policy is the protection and promotion of ‘national interests’. Its goal is to protect national sovereignty, independence and economic interests, and enhance national security and prestige in the international arena. A number of factors – both domestic and international – influence a country's foreign policy.  Like other state policies, it is also shaped by geographical realities, history, cultural and political factors. Hence, foreign policy is sometimes called an extension of domestic politics. States identify their priorities and formulate the policy to achieve their goals. But Nepal sorely lacks this knowledge-based approach, without which we cannot formulate and implement our foreign policy.

Not surprisingly, we are not producing expert knowledge such as theories, models and paradigms that could be useful for countries like ours. I doubt if we have even developed realistic conceptual frameworks for our foreign policy formulation and implementation. Most of the studies have only produced ‘thick descriptions’, which is of limited use when it comes to understanding and developing a sound policy.

During the reigns of Rana oligarchy (846 to 1951) and monarchy (1951 to 1990), the domestic as well as foreign policies were tailored to the need of regime sustenance. The democratic governments after the regime change in 1990 were expected to adopt the knowledge-based approach and develop strong institutional structures. But that did not happen. Not that Nepalese foreign policy experts have not raised the issue. But they just put the blame on the political instability and protracted political transition for lack of this knowledge-based approach.

There were some initiatives in the past to shape and update the foreign policy. The Institute of Foreign Affairs (IFA) was set up in 1993 under the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) and was revamped in 1998. The purpose of the Institute was to conduct policy research and training, and disseminate information through seminars and publications. Though IFA at present claims to be doing research on security, climate change and food security, it has hardly produced reliable and authentic knowledge. IFA is limited to publishing annual reports, speeches of heads of states and conducting a few seminars on foreign policy every year.

Similarly, university research centers don’t seem to be effective. Centre for Nepal and Asia Studies (CNAS) and Political Science Department under the state-owned Tribhuvan University are not in a position to contribute knowledge to foreign policy. The government has been unable to coordinate among scholars and experts to create knowledge. Non-governmental Organizations (NGOs), on the other hand, have only been producing books, journals and holding workshops just for the sake of showing their existence to donors. Some political analysts and foreign policy experts are making limited contributions to I/NGOs because of the sake of handsome payments.

Ministry of Foreign Affairs officials admit that they don’t have any mechanism for knowledge production. They hardly get inputs from IFA. CNAS and I/NGOs even don’t bother about giving inputs/feedbacks to the officials. The officials also argue that they don’t have any mechanism for inter-ministerial coordination because of lack of ‘funds’. It is however difficult to accept this argument. Government of Nepal has been spending billions of rupees for academic institutions like Tribhuvan University and many research centers. The foreign ministry itself has been spreading its presence in many parts of the world. The budget required for an institution would be equivalent to the funds Nepal government allocates for a couple of its embassies abroad.

One welcome development has however happened recently. Tribhuvan University has started Masters Program in International Relations and Diplomacy in 2013. It seems that this program has worked as a platform for many International Relations and foreign policy experts. If this department sets up research centers, it will be in a position to contribute to foreign policy formulation.

For a country like Nepal that occupies a sensitive geo-strategic location, a sound foreign policy is needed to protect its national sovereignty status. Nepal’s domestic politics is being shaped by external powers such as India, China and the US, among others. International Organizations like the UN, World Bank, International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO) and many other international institutions have also played important roles in shaping policies of Nepal.

The emergence of India and China as ‘superpowers’ is likely to pose a challenge to Nepal's sovereign status. These two states are not so friendly when it comes to cooperating on our economic development.

So, it is only the knowledge based pragmatic foreign policy that can ensure Nepal’s survival amidst the challenging domestic and international settings. For that, we must change the mindset that we can have a sound policy only after ending the political transition. As we cannot become a militarily power, it's only the knowledge-based foreign policy approach that can ensure Nepal's survival. So, it's time we corrected our course to meet the new challenges.

Tiwari is a faculty member at Masters Program in International Relations and Diplomacy, Tribhuvan University 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

चिनियाँ पुनरोदयको अर्थ र प्रभाव

चीन पहिलो आर्थिक शक्ति बन्नु र उसका परराष्ट्र मामिलाका प्राथमिकतामा एकैसाथ परिवर्तन हुनु संयोगमात्र होइन।

 
 
 
 
 
 


lekhnath neupane
केही साता अघिमात्र चीन अमेरिकालाई उछिन्दै विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको रिपोर्टअनुसार 'परचेसिङ पावर पेरिटी'लाई संयोजन गरिएको जीडीपीमा अमेरिकी अर्थतन्त्र १७.४१६ टि्रलियन डलर बराबरको छ भने चीनको अर्थतन्त्र १७.६३२ टि्रलियन डलर पुगेको छ। यसले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको क्रमशः १६.२८ र १६.४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। तर बजार विनिमय दरमा आधारित कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा भने अमेरिका १६.५ टि्रलियन डलर बराबर छ भने चीन करिब १० टि्रलियन डलर हाराहारीमा छ। यसको अर्थ वस्तु वा सेवाको औसत मूल्यको सापेक्षतालाई समायोजन गरिएको कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा चीन सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। तर मूल्य निरपेक्ष गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा अमेरिकी अर्थतन्त्र नै ठूलो छ। तर सन् २०१९ सम्ममा विनिमय दरमा आधारित कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा पनि चीनले अमेरिकालाई पछाडि पार्ने प्रक्षेपणहरू गरिएका छन्। तथापि प्रतिव्यक्ति आय र जीवनस्तरका हिसाबले चीन अमेरिका लगायत विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा पुग्न अझै लामो समय लाग्नेछ।

दुई सहस्राब्दीभन्दा बढी समय अवधिसम्म विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको चीनको सन् १८२० सम्म पनि विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाइ योगदान रहेको थियो। शक्तिशाली र समृद्ध चिनियाँ सभ्यता १९ औं शताब्दीमा आइपुग्दा युद्ध सरदारहरू बीचको विग्रह, अफिम युद्ध, पश्चिमी उपनिवेशवाद तथा जापानी साम्राज्यवादी युद्धहरूमा आफैंले 'असभ्य' मानेका जातिहरूसँग भोगेका पराजयहरूले करिब दुई शताब्दी लामो अपमानबोध र अधोगतिबाट गुजि्रन बाध्य बन्यो। सर्वश्रेष्ठ सभ्यता राज्यको इतिहास बोकेको चीनले बीसौं शताब्दीमा मात्र आफूलाई राष्ट्रिय-राज्यका रूपमा स्वीकार गर्‍यो।

दोस्रो विश्वयुद्धका विजयी शक्तिहरूको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा समावेश गरेर चीनलाई महाशक्तिका रूपमा स्वीकारियो। तर सन् १९४९ को माओवादी क्रान्तिपछि बेइजिङबाट लखेटिएको ताइवानस्थित कोमिन्ताङ सरकारलाई पश्चिमाहरूले आधिकारिकता दिएपछि अपमानित बनेको जनवादी गणतन्त्र चीन समाजवादी खेमामा जानु स्वाभाविक थियो। सोभियत संघसँग दूरी बढेका बेला तेङस्याओपिङले चीनलाई दुई ध्रुवहरू बीचको सन्तुलकका रूपमा उभ्याएर आर्थिक रूपान्तरणका लागि अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तयार गरेका थिए। तेङकै नीतिहरूको निरन्तरता र विकासका माध्यमबाट चीनले आजको सफलता हासिल गरेको हो।

 

'वासिङ्टन कन्सेन्सस' को विघटन

अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा चीनले पाएको आर्थिक सफलता अनुरुपको परिवर्तन स्वाभाविक छ। चीनले कस्तो परिवर्तन चाहन्छ भन्ने विषयमा देखिएको अन्योल र संशयको समाधानलाई चीनले अगाडि सारेको 'सद्भावपूर्ण विश्व'को विश्व दृष्टिकोणभित्र खोज्न जरुरी छ। 'सद्भावपूर्ण विश्व'मा चार आधारभूत मान्यताहरू संगठित छन्। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्ण निराकरण≤ दोस्रो, विश्व व्यवस्थाको बहुध्रुवीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको लोकतान्त्रीकरणका माध्यमबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका 'ग्लोबल गभर्नेन्स'का संरचनाहरूमा सुधार र न्यायोचित सहभागिता≤ तेस्रो, 'न्यायपूर्ण नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था' र चौथो, 'विविधताप्रतिको सहिष्णुता र सम्मान'।

युरोपेली उपनिवेशवादी प्रसारले आरम्भ गरेको विश्वव्यापी पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि नवउदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाहरूका माध्यमबाट अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व सस्ंथागत गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बि्रटन हुड्सका रूपमा चिनिने विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा अमेरिकी आर्थिक विभागको नियन्त्रण तथा डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयको मुद्राका रूपमा स्थापित गर्‍यो। यसैका सहारालेे अमेरिकाले उदारवादी वित्तीय अनुशासन, सरकारी खर्चलाई उच्चतम नाफामूलक क्षेत्रमा केन्दि्रत गर्ने, उदारवादी कर प्रणाली, व्याजदरको उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी विनिमय दर, वाणिज्य तथा व्यापारको उदारीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि उदार वातावरण, निजीकरण, उदार वैदेशिक व्यापार र निजी सम्पत्तिको अधिकारजस्ता नवउदारवादी नीतिहरूको समुच्च 'वासिङटन कन्सेन्सस'का माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा उदारीकरणको नेतृत्व गरिरहेको छ।

चीनले मानव सभ्यताको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक समानता, उत्तर तथा दक्षिणबीच सन्तुलित विकासको अवसर, प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूमा विकासशील राष्ट्रहरूको सहभागिता वृद्धि, निःसर्त सहयोग तथा सहुलियतपूर्ण व्यापारजस्ता मान्यताहरूमा आधारित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको छ। तर विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका चीन लगायत बि्रक्स मुलुकहरू ब्राजिल-रूस-इन्डिया-चीन-साउथ अफ्रिका) को एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाहरूमा सहभागिता नगण्य छ। विकसित देशहरूले आर्थिक सामथ्र्यभन्दा बढी निर्णयाधिकार ओगटेका छन्।

चीनको आर्थिक पुनरोदयले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थामा उदीयमान र विकासशील देशहरूको सामथ्र्य अनुसारको सहभागिताको प्रश्नलाई अझ टडकारो बनाउनेछ। यसले अमेरिका, युरोप लगायत पश्चिमा प्रभुत्वको 'वासिङटन कन्सेन्सस'लाई ढिलोचाँडो विधिवत विघटन गर्ने सम्भावना छ। यी उदीयमान मुलुकहरूको सहभागिता सीमित गरेरै भए पनि वासिङटन कन्सेन्सस जोगाउन खोज्दा ती संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व/सान्दर्भिकता गुमाउनेछन्।

 

वैकल्पिक कूटनीतिक पहल

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूमा सुधारमा देखिएको हिच्किचाहटका कारण एसियाका २१ राष्ट्र सम्मिलित 'एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक' र बि्रक्स राष्ट्रहरू सम्मिलित 'द न्यु डेभलपमेन्ट बैंक' लगायतका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरू स्थापना गर्ने अभियानको नेतृत्व चीनले लिएको छ। यी प्रयासहरूलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाका जगका रूपमा लिन सकिन्छ। चीनको आर्थिक सामथ्र्य बढ्नुसँगै यी सस्ंथाहरूको प्रभाव र दायरा विस्तार हुँदै जानेछ। चीनले द्विपक्षीय कारोबारहरूमा युआनलाई विनिमय मुद्राका रूपमा प्रचलनमा ल्याए पनि अमेरिकी डलरले अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय मुद्राको हैसियत भने कायमै राख्नेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरू, बहुपक्षीय सहकार्यहरू, द्विपक्षीय सम्बन्धहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक व्यवस्थामा स्थापित अमेरिकी प्रभुत्वलाई पनि चीनको बढ्दो कूटनीतिक कदले चुनौती दिनेछ। यसले राष्ट्रसंघ लगायतका 'ग्लोबल गभर्नेन्स'का संरचनाहरूमा रहेको पश्चिमा बर्चस्वलाई विस्थापित गनर्ेे चीनको प्रयासलाई बल पुग्नेछ।

१७२ देशसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेको चीनले विश्वव्यापी कूटनीतिक सामथ्र्य हासिल गरेको छ। चीन अपि|mकी विकासशील देशहरूको भरपर्दो सहयात्री, अमेरिकाको प्रभावक्षेत्र मानिने दक्षिण अमेरिकामा विकल्प बन्दै प्रशान्त र हिमाली तथा हिन्द महासागर क्षेत्रका छिमेकमा क्रमशः प्रभावी बन्दैछ। चीनले मध्यएसियामा संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको माध्यमबाट गहिरो सैन्य प्रभाव राख्छ भने बि्रक्स लगायतका बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्यका नयाँ आर्थिक संरचना निर्माणको नेतृत्व गरेको छ। सिल्करोड फाउन्डेसन, एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन, इकोलोजी सेफ्टी कोल्याब्रेटिभ अर्गनाइजेसन लगायतका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक विकास र पर्यावरणीय सुरक्षाका क्षेत्रमा परिचालित गरेको छ। उल्लिखित पहलहरू वैकल्पिक कूटनीतिक व्यवस्थाको प्रारम्भ हो, जसलाई चीनको बढ्दो आर्थिक शक्तिले तीव्र बनाएर लैजानेछ।

चीन सैन्य क्षेत्रमा आणविक तथा अन्य आधुनिक शस्त्रास्त्रमा अमेरिका र रूसपछिको तेस्रो शक्ति हो भने परम्परागत सैन्य संगठनका हिसाबले चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) विश्वको सबैभन्दा ठूलो सेना हो। अमेरिकी गठबन्धन शक्तिहरूले रक्षा खर्च कटौती गरिरहेका बेला चीनले रक्षा बजेटमा १०.७ प्रतिशतले बढोत्तरी गर्दै करिब डेढ सय बिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याएको छ। साथै उसले रणनीतिक क्षेप्यास्त्रहरू, उच्च हवाई तथा नौसैनिक क्षमता हासिल गर्ने शस्त्रास्त्रहरूको विकास र सेनाको आधुनिकीकरणमा तीव्रता दिएको छ।

चीनले ताइवानी पृथकीकरणको प्रयास रोक्न आवश्यक न्युनतम प्रतिरोधक सैन्य क्षमतामा आधारित रक्षात्मक प्रतिरक्षा नीतिबाट फड्को मार्दै अरब खाडी हुँदै हिन्द महासागरदेखि प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा रहेका सामरिक जलमार्गहरूको सुरक्षा प्रबन्धको तयारी गर्दैछ। प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षामा अमेरिकी गठबन्धनलाई विस्थापित गर्न आवश्यक सामथ्र्य विकास गर्नु चीनको मुख्य प्राथमिकता बन्दै गए तापनि उसलाई त्यहाँको सुरक्षा यथास्थितिलाई उल्टाउन आवश्यक सैन्य सामथ्र्यको विकास गर्न भने अझै समय लाग्नेछ।

चीनको आर्थिक सामथ्र्यसँगै बढेको कूटनीतिक र सैन्य क्षमताले अझै बढी आर्थिक सामथ्र्य र कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नेछ। आर्थिक, कूटनीतिक र सैन्य प्रभाव विस्तारसँगै चीनको 'सफ्ट पावर' र सांस्कृतिक प्रभाव पनि बढ्दो छ, जसले उसको आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रभावलाई अझ संगठित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

 

प्राथमिकतामा छरछिमेक

चीन पहिलो आर्थिक शक्ति बन्नु र उसका परराष्ट्र मामिलाका प्राथमिकतामा एकैसाथ परिवर्तन हुनु संयोगमात्र हुनसक्दैन। यस अघि चिनियाँ परराष्ट्रनीतिको प्राथमिकता क्रममा क्रमशः महाशक्ति राष्ट्रहरू, सीमा जोडिएका छिमेकीहरू, विकासशील देशहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका बहुराष्ट्रिय संरचनाहरू र जनस्तरको कूटनीति रहँदै आएको थियो। तर गत मंसिर १२-१३ मा बेइजिङमा आयोजित परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित केन्द्रीय सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले छिमेकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। अर्थात् चीनले अब पश्चिमा विकसित राष्ट्रहरूभन्दा छिमेक र उदीयमान शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ। यससँगै महाशक्ति अमेरिका तथा युरोपसँगको सम्बन्ध चीनको दोस्रो प्राथमिकतामा झरेका छन्।

पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूसँग चीनको व्यापार अहिले १.४ टि्रलियन डलर पुगेको छ। यो अमेरिका र युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूसँगको व्यापारको योगभन्दा बढी हो। अमेरिकाको प्रतिष्ठित शैक्षिक सस्था 'एमआईटी'ले सञ्चालन गरेको 'अब्जरभेटरी अफ इकोनमिक कम्प्लेक्सिटिज'का अनुसार चीनका १० ठूला आर्थिक साझेदारहरूमध्ये पाँच त पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी एसियामै छन्। चिनियाँ वैदेशिक लगानीको ७० प्रतिशत हिस्सा यसै क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ। त्यसैलेे छिमेकसँगको सहकार्य र स्थिरता चीनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय चासो बन्न गएको हो।

साथै अमेरिका र युरोप आर्थिक पठारावस्थामा रहेको यसबेला दीर्घकालीन आर्थिक र भूराजनीतिक प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण र निकट भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित रणनीतिक विकासलाई मध्यनजर गरेर चिनियाँ प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको आँकलन गर्न सकिन्छ। छिमेकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नीति चीनको आर्थिक चासोमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामरिक व्यवस्थामा पहुँच बढाउने आकांक्षाको प्रतिफल पनि हो।

चीनको छिमेक 'होमेजिनियस' इकाइ पक्कै होइन। भूराजनीतिक अवस्था र सामरिक महत्त्वका कारणले प्रशान्त क्षेत्रीय छिमेक र हिमालय क्षेत्रीय छिमेकको महत्त्व फरक छ।

प्रशान्त क्षेत्र

अमेरिकी प्राध्यापक पल केनेडीको चर्चित पुस्तक 'राइज एन्ड फल अफ दि ग्रेट पावर्स'का अनुसार प्रभुत्व स्थापित गरिसकेका महाशक्तिहरूको लालसा बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने भन्ने हुन्छ। यो लालसाका कारण बढ्ने सामरिक सुरक्षा जिम्मेवारीहरूको आर्थिक भारले थिचिँदै जाँदा अन्ततः ऊ सैन्य खर्च कटौती गर्नमात्र बाध्य बन्दैन, आन्तरिक आर्थिक उत्पादन, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासजस्ता क्षेत्रमा पनि कमजोर बन्दै जान्छ। यही मौकामा उदीयमान महाशक्तिहरूले अधोगतिमा रहेका त्यस्ता महाशक्तिलाई विस्थापित गर्छन्। केनेडीले पछिल्ला पाँच शताब्दीमा उदीयमान महाशक्तिहरूले छिमेकबाटै चुनौती भोगेका दृष्टान्तहरू पुस्तकमा दिएका छन्। चीनका छिमेकीहरू केनेडीले भनेजस्तै अधोगतिमा रहेकोे अमेरिकी गठबन्धन र उदीयमान चीन बीचको शक्तिसंघर्षको साक्षी बन्दैछन्।

चीन महाशक्ति बन्ने अभियानको आधारक्षेत्र प्रशान्त महासागर नै हुनेछ। हाल प्रशान्तमा संगठित अमेरिकी सुरक्षा गठबन्धनले चिनियाँ आकांक्षालाई अवरोध गरेको छ। ताइवानको एकीकरण, पूर्वी तथा दक्षिणी चिनियाँ सागरमा देखिएका सामुदि्रक सीमा, प्राकृतिक स्रोत र टापु विवादजस्ता विषयहरू चीनको सम्प्रभुतासँग जोडिएका विषय हुन्। त्यसैले यो क्षेत्रमा सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको अभ्यास चीनको राष्ट्रिय हितको प्रमुख विषय हो। चीनको बढ्दो आर्थिक सामथ्र्यले आवश्यक प्रतिरक्षा क्षमता हासिल गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

एसियाको राजनीतिक, सुरक्षा तथा आर्थिक विकासको सामथ्र्य र जिम्मेवारीमा रहेको असन्तुलनका विषयमा असन्तुष्ट चिनियाँ नेतृत्व प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षामा सहभागिता खोजिरहेको छ। उता अमेरिकी गठबन्धन यथास्थिति नै कायम राख्ने पक्षमा छ। त्यसैले बदलिएको एसियाली शक्तिविन्यास अनुरुपको सहभागिताका लागि 'कम्युनिटी अफ सेयर्ड डेस्टिनी' अर्थात एसियाली राष्ट्रहरू बीचको समुदाय निर्माणको प्रस्ताव चिनियाँ नेतृत्वले अघि सारेको छ। यसका लागि प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षामा सहभागिता खोजिरहेको चीनले जापान लगायत पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूमा आफूप्रति रहेको संशय मेटाउनु अनिवार्य छ।

उदीयमान महाशक्तिको प्रसार रोक्नका लागि गठबन्धन, आर्थिक तथा सुरक्षा घेराबन्दी, आन्तरिक विद्रोहलाई प्रोत्साहन गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा राख्न युद्धै लड्नेसम्मका विधिहरू प्रचलित छन्, जसको परिणाम दुवैका लागि हितकर हुने छैन। मध्यपूर्व र अफगानिस्तानका पूर्ववत प्रतिबद्धताहरूको पालना गर्न हम्मे-हम्मे परिरहेको अमेरिकाले प्रशान्तमा टकराव धान्न सक्दैन। अमेरिका-चीन बीचको आर्थिक अन्तरनिर्भरताले प्रत्यक्ष टकरावलाई अझै कठिन बनाएको छ। त्यसैको प्रतिफल हो, अमेरिकी प्रशासनले चीनसँग 'ओभर्ट इन्गेजमेन्ट, कोभर्ट कन्टेनमेन्ट' अर्थात् परोक्ष घेराबन्दीको नीति लिएको।

यसैसँग जोडिएको छ, चिनियाँ छिमेकमा 'आर्क अफ डेमोक्रेसी'बाट घेराबन्दी गर्न म्यानमार, भियतनाम, कम्बोडिया लगायतका मुलुकहरूसँग अमेरिकी गठबन्धनले गरेको सम्बन्ध सुधारको प्रयास। तर अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेका जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूको आर्थिक जीवन चीनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकले उनीहरू भविष्यमा चीन विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सामेल हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। त्यसैले अमेरिकी गठबन्धन र चीन बीचको सम्बन्ध सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको मिश्रति रूप हुनेछ, जुन चीनका लागि अनुकूल अवस्था हो।

हिमालय-हिन्द महासागर क्षेत्र

विगतमा भारतको एकल प्रभावक्षेत्र स्वीकारिएको हिमाली तथा हिन्द महासागर क्षेत्रको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन चीनको पक्षमा प्रभावी बन्दै गएको छ। बदलिएको शक्ति विन्यासका कारण चीनलाई गैरक्षेत्रीय शक्तिको व्यवहार गर्न सम्भव रहेन। यस क्षेत्रको आणविकीकरणसँग चीन प्रत्यक्ष वा परोक्ष हिसाबले जोडिएको छ। चीन-भारत र भारत-पाकिस्तान बीचको सुरक्षा द्विविधाले त्रिपक्षीय सुरक्षा द्विविधाको रूप लिएको छ, जसले यो क्षेत्रमा हातहतियारको होड बढाएको छ।

सन् १९६२ मा एकअर्कासँग युद्ध लडेका चीन र भारतबीच ठूलो आर्थिक अन्तरनिर्भरताका बाबजुद संशयपूर्ण सम्बन्ध छ। चीन-भारत, भारत-पाकिस्तानबीच रहेका सीमा विवाद, जलसंशाधनको उपयोगसम्बन्धी विवाद, यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा एकअर्काको गतिविधिप्रतिको संशयपूर्ण दृष्टिकोणले प्रतिस्पर्धात्मक रुझानहरू टडकारो देखिएका छन्। यही अन्तरविरोधमा खेलेर गैरक्षेत्रीय पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउने कोसिस गर्दैछन्।

भौगोलिक र आर्थिक दुवै हिसाबले भारतकोे प्रधानताका बाबजुद सन् ७०/८० को दशकमा यस क्षेत्रको व्यापारमा न्युन हिस्सा भएको चीन भारतलाई उछिन्दै सबैभन्दा ठूलो साझेदार बनेको छ। हिमाली र हिन्द महासागर क्षेत्रमा चिनियाँ रेशमी मार्गहरूको आधुनिक संस्करणका रूपमा चर्चित स्थल तथा सामुदि्रक पारवहनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने बहुप्रयोजनका परियोजनाहरूको विकासलाई चीनको बढ्दो समृद्धिले अझ तीव्र बनाउनेछ। साथै पारवहन सञ्जालको विकासले हिमाली तथा हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको सामरिक र आर्थिक पहुँच र प्रभावलाई संगठित गर्नेछ।

नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको लोकतान्त्रीकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन र विकास लगायतका विश्व व्यवस्थालाई उदीयमान देशहरूको अनुकूल बनाउने एजेन्डाहरूमा आफ्नो सामथ्र्यभन्दा बढी प्राधिकार ओगटेर बसेका अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू विरुद्ध चीन र भारतको सहकार्यात्मक सम्बन्ध रहनेछ। साथै भारत लगायत यस क्षेत्रका देशहरूका लागि चिनियाँ लगानी र एकअर्काको बजार सबैको आवश्यकता हो। तसर्थ चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य नै प्रभावी रहन्छ। भारतले अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीलाई पनि आफ्नो हितका लागि निरन्तरता दिएजस्तै चीनले पनि पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनेछ।

नेपालमा प्रभाव

चीनको उदयले उसको छरछिमेकका मुलुकहरूमा प्रभाव नपर्ने त कुरै भएन। अझ नेपालजस्तो संक्रमणकालमा रहेको अतिकम विकसित देश त त्यसबाट झनै प्रभावित हुनेछ। नेपालमा यसले प्रत्यक्ष-परोक्ष दुई खाले प्रभाव छोड्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा आउने परिवर्तनहरूले पार्ने परोक्ष प्रभाव र छिमेकमा रहेकाले पर्ने प्रत्यक्ष भूराजनीतिक र आर्थिक प्रभाव।

चीनको आर्थिक पुनरोदयका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा व्यवस्थामा आउने परिवर्तनहरूले अतिकम विकसित अवस्थामा रहेको नेपालजस्ता मुलुकहरूमा गहिरो प्रभाव छोड्ने निश्चित छ। राजनीतिक सर्त बिनाको चिनियाँ सहयोग र 'वासिङटन कन्सेन्सस'का विकल्पमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको पूर्वाधारका रूपमा बनाइएका इन्प|mास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, द न्यु बैंकजस्ता संस्थाहरूले ऋण तथा अनुदानलाई सुलभ बनाउनेछन्। यसले लगानीकर्ताको स्वार्थमा होइन, नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता दिनेछ। चीनले नेपालसँग इन्प|mास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको सदस्य बन्न गर्दै आएको कूटनीतिक पहललाई नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको अंग बनाउने प्रयासका रूपमा हेर्न मिल्छ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियाले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेपालजस्ता विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई प्रभावकारी बन्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यसले विकासशील समुदायमैत्री अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माणतर्फको यात्रालाई तीव्र बनाउनेछ।

चीनको आर्थिक समृद्धिले आफ्नो उत्पादनका लागि बजार र लगानीका अवसरहरूको खोजीलाई पनि तीव्र बनाएको छ। दक्षिण एसियाली रेशममार्ग, तिब्बतको सिगात्से रेलमार्ग लगायतका पारवहन पूर्वाधारको विकास र खुल्दै गरेका नयाँ व्यापारिक नाकाहरूले नेपालभित्र पनि पूर्वाधारहरूको विकासको गति तीव्र बनाएको छ। यसले चिनियाँ लगानी र भारतीय बजारलाई जोड्न सक्ने हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिलाई नेपालले उपभोग गर्नर्सक्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन। बढ्दो चिनियाँ लगानीले हामीलाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास र परिचालन गरेर अनुदानमा रहेको निर्भरता हटाउने विकल्प दिएको छ। साथै भारतीय उत्पादनहरूको एकाधिकार रहेका धेरै क्षेत्रहरूमा चिनियाँ उत्पादनले प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नेछ, जसबाट भारतमाथि रहेको नेपालको आर्थिक निर्भरतालाई सन्तुलन गर्ने अवसर पनि मिल्नेछ। यो अवसरलाई नेपाल, चीन र भारतले त्रिपक्षीय सहकार्यको माध्यमबाट अगाडि बढाएको खण्डमा त्यो नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि उपयोगी हुनेछ।

भूराजनीतिक हिसाबले हेर्दा भने चीनको पुनरोदयले नेपालमा अवसर र चुनौती दुवै लिएर आएको छ। चीनले छिमकको स्थिरता र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएकाले नेपालले यसबाट पर्याप्त लाभ लिने अवसर छ। तर चीनसँग प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूले चीनविरुद्ध नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढाएको पक्षलाई नकार्न सकिँंदैन। यसले नेपालको रणनीतिक अवस्थितिमा प्रभाव विस्तारका लागि महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको सम्भावनातर्फ पनि इंगित गर्छ, जसले हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलता अरु बढाएको छ।

भर्खरैको चिनियाँ प्राज्ञिक र पार्टीका पदाधिकारीहरूको भ्रमण र अहिले जारी विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई नेपाल-चीन सम्बन्धको ६० औं वर्षगाँठको अवसरमा हुनलागेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित भ्रमणको पूर्वतयारीको रूपमा बुझिएको छ। नेपालमा चिनियाँ लगानी र व्यापार बढ्दो छ। चिनियाँ सेना, पार्टी तथा सरकारको उच्च ओहदामा रहेका अधिकारीहरूको बढ्दो भ्रमणहरूले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ चासोलाई दर्शाउँछ। यसले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढाएको अनुभूतिसँगै बढ्दो चिनियाँ प्रभावबाट भारतीय पक्षमा बढेको आशंकालाई पनि महसुस गर्न सकिन्छ।

अझ संविधान निर्माण र संघीयताका सवालमा व्यक्त गर्दै आएका विचारले चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा पनि चासो बढाएको विषयले प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रहरूबीच बढेका आशंकालाई बल मिलेको छ। यद्यपि चीनले नेपाली राजनीतिको घरेलु व्यवस्थापनमा भने चासो दिएको छैन, बरु सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग समान सम्बन्ध राख्दै आएको छ। सरकारमा जुनसुकै पार्टी रहे पनि पनि चिनियाँ चासोका लागि सहयोगी नै बनेका देखिन्छन्। चीनले नेपालमा यही नीतिलाई अझ केही समय निरन्तरता दिने देखिन्छ।

परम्परागत सुरक्षा चासोबाहेक चीन नेपालको स्थिरताका विषयमा गम्भीर नै देखिन्छ। नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न हुँदा हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधिबाट निम्तिने जोखिम र आफ्नो प्रभुत्व-प्रसार रोक्ने अवसर खोजिरहेका तत्त्वहरूले अनुकूल वातावरण नपाउन् भन्नेमा चीन सचेत छ। विगतको तुलनामा व्यवस्थित बन्दै गए पनि तिब्बतको समस्या अझै निवारण भएको छैन। तिब्बततर्फबाट भागेर आउने शरणार्थी र तिब्बतबाहिर रहेका चीन विरोधी तत्त्वहरूको गतिविधिको नियन्त्रण नेपालमा चीनको मुख्य सुरक्षा चासो हो। पछिल्लो समयमा नेपालको बाटो हुने गरेका अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीहरूको नियन्त्रण पनि चिनियाँ चासो बनेको छ। यी दुवै खाले सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न चीनले नेपालको गृह मन्त्रालय र सुरक्षा बलहरूलाई दिने सहयोग वृद्धि गरेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई दिएको महत्त्वलाई भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन्। चीनप्रति भारतको संशयलाई भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्यसमेत रहेका 'र'का पूर्व उच्चअधिकारी जयदेव रानाडेको 'चिनियाँ दबाबका कारण प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमण स्थगित' शीर्षकको अंग्रेजी पत्रिका सन्डे गार्डियनमा प्रकाशित लेखमा चीनले नपाललाई आफ्नो प्रभावमा लिएको भन्दै संशय व्यक्त गरेका थिए।

साथै तिब्बतमा भएको रेलमार्गको विकाससँग केरुङको नाका र लुम्बिनीको विकासमा चिनियाँ सहभागितालाई जोडेर चीनले भारतसम्मको सामरिक पहुँच बढाएको रूपमा चित्रित गरेका छन्, जुन अनावश्यक प्रचारबाजी मात्रै हो। आन्तरिक राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा भारतको नेतृत्वलाई चीनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले स्वीकार गरेकोमा सन्तुष्टि लिँदै भारतीय कर्मचारीतन्त्र आत्मरतिमा रमाएको देखिन्छ। यसले नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई अझ सहज बनाएको छ। यसैलाई बुझेर हुनुपर्छ, नरेन्द्र मोदीको सरकारले आफ्नो सुरक्षाका लागि रणनीतिक महत्त्व राख्ने नेपाललाई टाढिन नदिन ठूलो राशिको ऋण तथा अनुदान सहयोग, जलविद्युत विकासमा सहकार्य, पारवहनमा सहजताजस्ता सहयोगलाई बढाउने निर्णय लिएका छन्।

अमेरिका, चीन र भारत सबैको लागि नेपालको भूरणनीतिक अवस्थितिमा उपस्थिति अनिवार्य बन्दैछ। त्यसैले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्न यी तीन देशहरूबीच आर्थिक र विकास सहयोगमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ। शक्तिराष्ट्रहरू बीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्दा शक्तिराष्ट्रहरू बीचको प्रभावको पनि सन्तुलन हुनेछ। साथै नेपालको रणनीतिक अवस्थितिलाई राष्ट्रिय समृद्धिको सपना पुरा गर्ने माध्यम बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्यथा आन्तरिक दरार बढ्दै गएको नेपालले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कोपभाजनमा परेर विभाजित बनेको युक्रेनको नियति कुनै बेला नभोग्ला भन्न सकिँदैन।

नेपालमा हुनसक्ने भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित रूपमा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नका लागि हाम्रो घरेलु राजनीतिको संक्रमणकाल अन्त्य हुनु अनिवार्य छ। संविधानको निर्माण, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रत्याभूतिका साथै राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय समृद्धि, राष्ट्रिय गरिमाका विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूबीच मतैक्य यसका पूर्वसर्त हुन्। दूरदर्शी र राष्ट्रवादी नेतृत्व, परिपक्व र दक्ष कूटनीतिले मात्र यसलाई व्यवहारमा बदल्न सक्नेछ।

 


एसियाली सन्तुलनको लागि फोर्थ डाईमेंस्नलविदेश नीति

 

प्रकाशित मिति:12:02:19 pm, September 04, 2014

  • हरि प्रकाश चन्द अग्निपुन्ज

abc4

पश्चिमजापानको क्योटोस्थित स्टेट गेस्ट हाउसमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जोअबेले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको गत शनिबार स्वागत गर्दै गर्दा दक्षिणयसियाको अबको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दिशा कतातिर जाला र त्यसले यसियाकोपहिलो आर्थिक शक्ति चीनलाई कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने बहससुरु भएको ठान्नसकिन्छ |

त्रिकोणात्मक एसियाली संघर्ष:

विश्वमै चीनको अग्लिदो राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य कदलाई काँट-छाँट  नगरेसम्म भारत र जापानको राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षात्मक अवस्थामै रहने कुराति देशका सरकार प्रमुखहरुलाई राम्रै संग ज्ञान भएको कुरा हो | इतिहास रबर्तमानमा भएका द्वन्दको कारण जापान चिन संगको सम्बन्धमा लामो समयदेखितनावमा रहेको कुरा बुझ्न कठिन छैन |

अर्कातिर सन् १९६२ मा चिनसंग भएको युद्दमा व्यहोरेको हार संगै आजपर्यन्तपनि भारतलाई चिनबाट डोमिनेसनमहशुस भैरहेको कुरा अव्यक्त रुपमा व्यक्तहुदै आएको छ |

चिनबाट दुवै राष्ट्रहरुले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा चुनौती महशुस गर्दैगर्दा भएको दुइ देशका प्रधानमन्त्रीहरुको भेटघाटले तत्कालको लागि जापान रभारतलाई जतिसुकै निकट र आर्थिक अनि बिकासको क्षेत्रमा जतिसुकै ठुला साझेदारराष्ट्र बनाएतापनि यी दुई देशहरुको सुरक्षा प्रणाली र संयुक्तराष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदसंग जोडिएको अमिल्दो इन्ट्रेस्टजस्ताकुराहरुले दिर्घकालिन रुपमा उही बाटो भएर अघि बढ्न भने अड्चन खडा गर्नेदेखिन्छ |

अर्को सत्य के पनि हो भने एउटा निश्चित बिन्दुसम्म मात्रै अर्थात् यीदुई देशको आर्थिक विकास चिनको हाराहारीमा पुग्दा सम्म मात्रै यी दुई देशबीचको सहकार्य सम्भव हुनेछ | तर त्यसपछि भने सहकार्यमाथि उनीहरु बिचकोप्रखर प्रतिष्पर्धानै हावी हुने अनुमान सजिलै गर्न सकिएला |

यसरि हेर्ने हो भने साना-तिना अलाइन्सर सहकार्य बाहेक मुख्य यसियालीप्रतिष्पर्धा भनेको त्रिकोणात्मक नै हो र त्यो पनि चिन, जापान र भारत बीचकोआर्थिक, राजनीतिक र सैन्य प्रतिस्पर्धा | प्रतिस्पर्धा जहिल्यै पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बिचमा नै हुन्छ न कि पहिलो र अन्तिम वा दोस्रो र दशौँ |

कहाँ चुक्यो नेपाल?

चिन, जापान र भारत बीच हुन सक्ने त्रिकोणात्मक तिब्र प्रतिस्पर्धालेबाँकी विश्वलाई पनि स्वतः आफूतिर तान्न सक्ने स्थितिमा हाम्रो देशकोराष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा कसरि गर्ने भन्ने बहस प्रखर रुपमा अगाडी आउनुपर्दथ्यो | तर विडम्बनाको कुरा के भयो भने नेपालले कहिल्यै पनिप्रभावकारीरुपमा न भोलिको लागि सोच्न भ्यायो, न त हिजोको बारेमा सहिसमिक्षा नै गर्न सक्यो | यिनै दुई कुरामा धर्मराउनुले नै देश भड्खालोमाजाकिने सम्भावना प्रबल हुने गर्दछ |

भौगोलिक रुपमा इन्डिया एण्ड चाइना लक्डनेपालमा जसरि अमेरिका, युरोप रयसियाको इन्ट्रेस्ट केन्द्रित भएको देखिन्छ, त्यसबाट हामि भन्न सक्छौं किराजनीतिक रुपमा नेपाल धेरै तिरबाट घेराबन्दीमा पर्न बाध्य भैरहेको छ | धेरैशक्तिकेन्द्रहरुबाट एकसाथ हुने भिन्न खाले दवाबका सामु नेपाल मजबुततरिकाले उभिन नसक्नु सबै भन्दा चिन्ताको बिषय बन्दै आयो |

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा ३५ को उपधारा २१ मा अमुर्त रसोलो-डोलो तरिकाले व्यवस्था गरिएको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धि नीतिले चालुदशकका यसियाका बहु-ध्रुबहरुलाई कसरि सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ ? अनि नेपाललाईआधार क्षेत्र बनाएर हुन जाने यसियाकेन्द्रित विश्व राजनीतिकप्रतिस्पर्धामा आफुलाई कहाँनिर नेपालले श-शक्त तरिकाले उभ्याउन सक्छ त ? योप्रश्नको जबाफ उक्त व्यवस्थाले दिएको म ठान्न सक्दिन |

उक्त उपधारामा यसरि लेखिएको छ, “राज्यले संयुक राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पंचशीलको सिद्दान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व-शान्तिकोमान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति लिने छ |”

बिशौं शताब्दीमा सुन्दर ठानिएका दस्ताबेजमा उल्लेख बुदाँहरुले तिब्रविश्वब्यापिकरणको एक्काइशौं शताब्दीमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरिसम्बोधन गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रुपमा खडा भएको छ | नेपाललेआफ्नो तहबाट अध्ययन र विश्लेषण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था संग नबाझिनेगरि नेपालको माटो सुहाउदो र चालु शताब्दीलाई हाँक्न सक्ने खालकोस्पेसिफिकविदेश नीति निर्माण गर्नु नै नेपालको सबै भन्दा महत्वपूर्ण रचुनौतिपूर्ण दायित्व बन्न गएको छ |

चिन र भारत बिदेशी उपनिवेशको कारण शक्तिहीन र बिकासशिल राष्ट्रको रुपमाकायम रहदाको बडापत्र, असंलग्नता र पंचशीलको सिद्दान्त लगाएतका कुराहरु यीदेशहरु विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रमा दर्ज हुदाको युगमा पनि सान्धर्बिकहुन्छ भन्ने ठान्नु र सोहि कुरालाई आवश्यक संसोधन र विश्लेषण बिना नैजस्ताको तस्तै नेपालको परराष्ट्र नीति भनि घोषणा गर्नु बिल्कुल असुहाउदोकुरा हो |

यसरि आफ्नो कुनै छुट्टै विदेश नीति नहुनु र त्यसको अभावमा कुटनीतिप्यारालाइजड्हुनु नै चिन, भारत र जापान जस्ता अग्लिदा राष्ट्रहरुको सामुनेपालको एकदम पुड्के कद हेरेर मख्ख पर्नु नै नेपाली कुटनीतिज्ञहरुकोबाध्यता बनेको छ | किनकि कुटनीतिज्ञहरुले चाहेर पनि फुटकर रुपमा केहि गर्नसक्ने अवस्था छैन | राज्यले वा देशको नेतृत्वले नै यो बिषयमा सोच्नुपर्दथ्यो तर सोचेन, नेपाल चुकेको यहिनिर हो |

यसियाको त्रिकोणात्मक र विश्वको बहु धुर्बिय राजनीतिक शक्ति-संघर्षकोबिचमा आफ्नो पहिचान र सन्तुलन कायम गर्न अब भने नेपालले आफ्नो स्पष्ट, बस्तुनिष्ठ र युग सुहाउदो विदेश नीति निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुदैन |

केहि हप्ता अगाडी त्रिभुवन विश्वबिद्द्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धतथा कुटनीति बिभागले भारत-नेपाल सम्बन्ध: अगाडिको बाटोबिषयमा आयोजनागरेको राष्ट्रिय सेमिनार र यसोसियट प्रोफेसर डा. खड्ग के. सी. ले  प्रस्तुतगर्नुभएको कार्यपत्र नेपालको परराष्ट्र नीति निर्धारणको बाटोमा एकमहत्वपूर्ण सुरुवात हुन सक्छ किनकि बिश्वबिद्द्यालयले गरेको यो नै एउटानबिन सुरुवात थियो |

फोर्थ डाईमेंस्नल विदेश नीति- नेपाल उभिने आधार:

नवउदारबादको विश्वव्यापीकरणले गर्दा एउटा डाईमेन्सनको नीतिले सिधै अरुबाँकी देशहरुलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ र त्यहाँनिर सन्तुलन बिग्रेर जान्छ | किनकि अन्तर-सम्बन्ध, अन्तर-सहकार्य र अन्तर-निर्भरताले गर्दा एकातिरकोनीतिले अर्कातिरको रुची सम्बोधन हुन सक्दैन |

अर्कातिर नेपालको भारत नीति मात्र वा चिन नीति मात्रले पनि चालु दशक रशताब्दीमा यसियालाई सन्तुलनमा राख्न कदापि सक्दैन | त्यसैले अब नेपाललेआफ्नो विदेश नीतिलाई फोर्थ डाईमेंस्नल विदेश नीतिको रुपमा परिभाषित रप्रस्तुत गर्न ढिला गर्नु हुदैन |

फस्ट डाईमेन्सनल विदेश नीति:यस अन्तर्गत नेपालकोभारत नीतिलाई लिन सकिन्छ | किनकि भारत संगको भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र भाषिक एकरुपताले गर्दा नेपाल भारत माथिजबर्जस्त रुपमा निर्भर हुदै आएको छ र यो सजिलै हट्नसक्ने स्थितिमा पनि छैन | तीनतिरबाट नेपाल भारतद्वारा घेरिनु र नेपाल-भारतको पिपुल टू पिपुलरिलेसनपनि बिल्कुल युनिक र अर्को महत्वपूर्ण सुन्दर पक्ष भएकोले पनिनेपालको भारत नीतिलाई उच्च प्राथमिकता सहित पहिलो डाईमेन्सनमा नैराख्नुपर्ने देखिन्छ |

नेपाल र भारतका राष्ट्रिय स्वार्थहरु कहाँनिर मिल्छन् र कहाँनिरबाझिन्छन्, त्यो कुरा पहिल्याउन निकै जरुरि छ | बाझिएको हकमा त्यसलाईन्यूनीकरण गर्न के गर्ने र त्यसको लागि कस्तो संयन्त्र तयार गर्ने भन्नेकुरामा नेपाल पक्ष प्रष्ट र सचेत हुनु आवश्यक छ | भारतका राष्ट्रियस्वार्थहरुबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थहरु प्रभावित हुन नदिन कस्तो खालकोकुटनीति अबलम्बन गर्ने भन्ने कुरामा समेत नेपाल सरकार चनाखो हुन आवश्यक छ |

भारतको नेपाल नीतिलाई सन्तुलन कायम गर्नेगरि तयार गरिनुपर्ने नेपालकोभारत नीतिमा मुख्यतया नेपालले भारतबाट फाइदा लिन सकिने क्षेत्रहरुकोपहिचान गरि त्यसतर्फ चाल्नुपर्ने ठोस कदमलाई समेट्न त्यत्तिकै  अनिबार्य छ | नेपालबाट भारतलाई पर्नसक्ने असरको क्षेत्र र गतिविधिलाई पनि ध्यानमाराख्दै ति कुराहरुलाई चीनलाई असर नपर्ने गरि ब्यबस्थापन गर्नु अर्को एकमहत्वपूर्ण र चुनौतिपूर्ण कुरा हुदै हो | यसरि परिवर्तित संधर्ब र समयमानेपालले भारत संगको आपसी सम्मान सहितको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकताको फस्टडाईमेन्सनल विदेश नीतिले सम्बोधन गर्न अनिबार्य भएको छ |

सेकेन्ड डाईमेंस्नल विदेश नीति:भारतपछि नेपालको सबैभन्दा बढी फर्मल र इन्फर्मल डिप्लोमेसी प्रयोग हुने भनेको देश चिन नै हो रभौगोलिक कारणले भारतपछि सबभन्दा बढी नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिकपक्षमा प्रभाव पार्ने देश पनि चिन नै हो |

नेपालको पुरै उत्तरी क्षेत्रको पिपुल टू पिपुल रिलेसनर नेपालकाउत्तरी सिमा नजिकका जनता धेरै कुराहरुमा तिब्बतमाथि निर्भर हुनुपर्नेबास्तबिकता अर्कातिर छदैछ | त्यो भन्दा पनि अझ सम्बेदनशील बिषय भनेकोकम्युनिष्ट चीनको काखैमा उ बिरुद्दको पुरै पुंजिबादी र धार्मिक स्वतन्त्रराज्य तिब्बत खडा गर्ने अभियान नेपाल टेकेर संचालन गर्न खोज्नु नेपाल र चिनदुबैको लागि टाउको दुखाईको बिषय बन्दै आएको छ | नेपालले यी यावतकुराहरुलाई ख्याल गर्दै भारत जत्तिकै प्राथमिकता सहित नेपालको चिन नीतिलाई दोस्रो डाईमेंसनमा राख्न सकिनेछ |

संसारलाई चकित बनाउने गरि चीनले गरिरहेको आर्थिक तिब्र बिकासको शुत्रसिक्ने र चीनबाट चिनिया आधुनिक प्रबिधि र नेपालको राजनीतिक व्यवस्था संगनबाझिने गरि छरितो चिनिया राष्ट्रिय पद्दति भित्र्याउने कुरामा यो विदेशनीति केन्द्रित हुनु आवश्यक छ | यसो गरिरहदा दक्षिण तिरको सम्बन्धलाई समेतसंग संगै सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्ने कुरामा सचेत भैरहनु कुटनीतिकदायित्व त छदैछ |

दुइ बिपरित राजनीतिक प्रणाली, बिपरित ध्रुबका विश्व शक्ति, आपसीसत्रुतालाई किनारमा राखी आर्थिक लाभ र विकासको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिनबाध्य र बिपरित प्रकृतिका राष्ट्रिय स्वार्थ सहित अघि बढिरहेका भारत रचिनको दबिएको भित्री तनावपूर्ण पाटोलाई सन्तुलनमा राख्न पनि नेपालको भारत रचिन नीतिलाई एकै बाकसमा खाद्नु निकै चुनौतिपूर्ण हुनेछ | त्यसैले नै यीदुई नीतिलाई दुइ भिन्न पाटोबाट डिल गरिनु आबश्यक छ |

थर्डडाईमेंस्नल विदेश नीति:चिन रभारत संगको नीति र डिलिंगले मात्रै नेपाललाई बाँकि बिश्व संग जोड्न सक्दैन | गत शताब्दीका र चालु शताब्दीका महाशक्तिहरु एकसाथ यसियामा केन्द्रितभैरहेको अवस्थामा हामीले यो सत्यलाई नेपालको विदेश नीतिमा इन्कर्पोरेटगर्न भुल्नु हुदैन |

राजनीतिक टसललाई किनारमा राख्दै क्षेत्रीय शक्तिसंगको सम्बन्धलाई निकैमहत्व दिएर चिन, भारत र जापान जस्ता मुलुकहरुसंगको पश्चिमा शक्तिहरुकोसम्बन्ध र सहकार्यको बिचमा नेपालले आफ्नो स्थान खोज्न ढिला गर्यो भनेयसियाली शक्ति र पश्चिमा शक्ति बिचको यसियाली सन्तुलन कायम गर्ने भूमिका रअवसर नेपालले गुमाउने छ |

यो तेस्रो डाईमेन्सनको विदेश नीति मुख्यतया तिनै महाशक्ति र विश्व शक्तिअर्थात् युरोप र अमेरिका संग यसियामा कसरी डिल गर्ने र चिनसंगको उनीहरुकोरगडाई-घोटाइको लडाईलाई कम गर्दै चिन बिरुद्द नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिनअपनाउनुपर्ने नीतिगत कुराहरु यसमा समेट्न जरुरी देखिन्छ |

साथै नेपालको आर्थिक बिकासको लागि पश्चिमा शक्तिहरुबाट थप आर्थिक लगानीभित्र्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरु समेत समेट्न जरुरि छ तर हिजो जस्तोउदारबादका कन्डिसनल बुदाँहरुको घेरामा बाँधिएर उनीहरुको इच्छा अनुसारचल्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य बडो सचेत र सन्तुलित पाराले गर्नुपर्ने खालकोकुरामा पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन | यसको लागि कुटनीतिक डिलिंग पावरबढाउनु एकमात्र उपाया हो र देशले यसतर्फ तुरुन्त कदम चाल्नु अनिबार्य छ |

यसरी पश्चिमा शक्तिहरुको नेपाल केन्द्रित दक्षिण यसियालीइन्ट्रेस्टलाई यसियाली शक्तिहरुको इन्ट्रेस्टसंग सन्तुलन कायम गर्न रनेपालको बिकासको लागि ति देशहरुसंग भिन्न तरिकाले डिलगर्न पनि योडाईमेन्सनको विदेश नीतिको जरुरि पर्ने छ |

फोर्थडाईमेंस्नल विदेश नीति:बिश्वभरिकाअति कम बिकशित राष्ट्रहरुको नेपाल अध्यक्ष भैरहेको स्थितिमा यो कमजोरध्रुबलाई माथि उठाउन चालिने सम्पूर्ण कदमहरुलाई नीतिगत रुपमा यहाँ राख्नआवश्यक छ | साथै अति कम बिकशित राष्ट्रहरु संगको नेपालको नीति के हुनेभन्ने कुराहरु समेत छुटाउनु हुदैन | ४९ वटा अति कम बिकशित राष्ट्रहरुकोनेता हुनुको नाताले ति अन्य ४८ देशहरुको लागि नेपालको नीति भएन भने समग्रमानेपालको बिदेश नीति खुट्टा नभएको शरीर जस्तै बन्ने छ, जो बाँच्न त सक्छ तरप्रभावकारी तरिकाले हिड्न सक्ने छैन |

यसरी नेपालको माथि व्याख्या गरिएको फोर्थ डाईमेंस्नल विदेश नीतिलेमात्रै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा बलियो तरिकाले उभ्याउने छ भनेअर्कातिर त्रिकोणात्मक यसियाली संघर्ष र यसिया र बाँकी विश्वकोअन्तर-संघर्षलाई सन्तुलनमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ | तर यो मेरोएउटा सुन्दर कल्पना, बास्तबिक बन्न भने त्यति सजिलो देखिदैन |

लेखक त्रिभुवन बिश्वबिद्द्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीतिमा स्नातकोत्तर गर्दैछन्  |



मोदीको नेपाल भ्रमण: एक गोलीबाट चार सिकारको प्रयास

 

प्रकाशित मिति:8:24:08 am, August 07, 2014

  • अग्निपुन्ज

 

१७बर्ष पछी पहिलो हुदै नेपाल आइपुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदुइ दिने अति व्यस्त कार्यतालिका पुरा गरि स्वदेश फर्कीसकेका छन् | भ्रमणलाई चर्चित तुल्याउन र राजनीतिक रुपमा यसलाई विश्वबजारीकरण गर्नथुप्रै स्वदेशी तथा बिदेशी मेडिया हाउस लगाएत दुवै देशका हाई प्रोफाइलकम्युनिटीलाई भरपुर मात्रामा परिचालन गरि सुरु गरिएको नेपाल भ्रमण योजनाअनुसार नै बहु-चर्चित र ऐतिहासिक बन्न सफल भएको छ |

दुइ दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा उनले जस्तोहाउ-भाउ देखाए, ति सबै कुराहरुबाट उनले एकै साथ् चारै तिर कुटनीतिक प्रहारगर्न सफल भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ |

सामान्यतया सर्व साधारणको आँखा बाट हेर्दाउनको यो भ्रमण पश्चात नेपालले उनलाई धन्यबाद दिनुपर्ने धेरै ठाउँहरुभेटिएका छन् यद्यपि अति सुक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्ने हो भने मोदीले योभ्रमणलाई भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ सिद्द गर्न नै बढी केन्द्रित गरेको कुराकुटनीतिक क्षेत्रको अति सामान्य व्यक्तिले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ | बिशेष गरिकन उनको यो ऐतिहासिक भ्रमणमा एउटा मात्र गोलि खर्च गरि एकै पटकचार कुटनीतिक सिकार गर्न तर्फ केन्द्रित भएको यो पंतिकारको विश्लेषण छ |

सिकार नम्बर एक-रक्षात्मक अवस्थामा नेपाली राष्ट्रबाद:

झन्डै चार दशक देखि कालापानीको नेपालीभू-भाग कब्जा गरि बसेका भारतीय सेनाहरुको पुरानो समस्या, नवलपरासीकोसुस्ताका कतिपय बासिन्दाको उठिबास, सिमा सम्बन्धि बिबाद, भारतले निर्माणगरेका बाँधहरुको कारण हरेक बर्ष जस्तो तराईका नेपालीहरुले भोग्नु पर्नेडुवानको समस्या र पछिल्लो पटक  भारतले पेश गरेको नेपाल संगको सम्भावितउर्जा सम्झौताको ड्राफ्ट पेपरको मुद्दाले नेपाली सर्बसाधारणमाझ भारतीयक्रेजलाई संकटमा पारेको थियो | यो संकटको पुरै अन्त्य वा यसलाई भरपुरमात्रामा कम नगरिकन नेपाल माथिको भारतीय चासो पुरा नहुने कुरामा मोदी एकदमसचेत र प्रष्ट देखिए |

सर्बसाधारण नेपालीहरुको स्पन्दन जितेपछिमात्रै उनीहरुको भारत बिरोधि मानसिकता स्वतः अन्त्य हुने रास्नलक्यालकुलेसनअर्थात् बिबेकपूर्ण जोड-घटाउ गर्दै राजधानीका दायाँ-बायाँउभिएका सर्ब-साधारण जनता संग हात मिलाउने र अभिबादन गर्ने रोचक कार्य बाटसुरु भयो उनको भ्रमण | सयौं सर्ब-साधारणले मोदी संग हात मिलाइरहेको रमोदीको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेको दृश्य एकैपटक भारतीय च्यानलहरुबाट संसारभरप्रशारन हुन गयो | नेपालमाथिको भारतीय थिचो-मिचोको बारेमा जानकार विश्वसमुदायको दृष्टिकोणमा पुरै परिवर्तन ल्याउन तर्फ लक्षित उनको यो शैली धेरैहदसम्म सफल देखियो |

अर्कातिर साउथ यसियाका अन्य देशहरु बिशेषगरि चिनलाई भारतमाथि नेपालीहरुको अगाध आश्थाको बिजारोपण भैसकेको कुरादेखाएर उसलाई तर्साउने उनको रणनीति धेर-थोर सफल भएको कुरा चीनका राष्ट्रियसमाचारहरुमा मोदीको नेपाल भ्रमणले राम्रै स्थान पाएबाट प्रष्ट भएको छ | अनिनेपालीहरुको आक्रामक भारत बिरोधि मानसिकता १८० डिग्रीमा बदलिनु र फलस्वरूपनेपालको सत्ता संगको आगामी डिलिंगको समयमा बिगत जस्तो नेपाली जन-मानसकोचर्को प्रतिरोध देखा नपर्ने माहोल तयार भएको जस्तो देखिनु नै मोदीको लागिउनले अपनाएको पब्लिक डिप्लोम्यासी’ (जसलाई अनौपचारिक कुटनीति भनिन्छ) कोसबैभन्दा ठुलो उपलब्धि बन्न गएको छ | परन्तु, नेपालीहरुको बिगतको आक्रामकराष्ट्रबादलाई मोदीको यो शैलीले रक्षात्मक बनाउन सफल भएको आंकलन गर्नसकिन्छ |

सिकार नम्बर दुई- मोदी डक्ट्रिनद्वारा साउथ एसिया घेराउ:

अबको केहि दशकमा विश्वको आर्थिक रराजनीतिक केन्द्रबिन्दु एसिया तिर शिफ्टहुने कुरा राजनीति शाश्त्रकाज्ञाताहरुले भविष्यबाणी गरिसकेका छन् | ‘अमेरिकि-युरोप जोनको मन्द पतन रएसियाको तिब्र उत्थानले पनि यहि कुरालाई बिस्तारै प्रमाणित गर्दै गैरहेको छ |

मुख्यतया दक्षिण कोरिया, मलेसिया, यु.ए.इ.र सिंगापुर जस्ता देशहरुको तिब्र आर्थिक विकास अनि जापान जस्तो पुरानोबलियो अर्थतन्त्रको अझैं सानदार टिकाउ भन्दा अझ अघि बढेर चिन र भारतलेकमाएको राजनीतिक र आर्थिक विश्व शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनकोमियो एसिया तिर सर्दै गएको कुरामा धेरै शंका गर्नु पर्ने ठाउँ देखिदैन | तरयो बिचमा यसिया भित्रैको शक्ति सन्तुलन र शक्ति संघर्षले एसिया केन्द्रितबन्दै गैरहेको एक्काइशौं सताब्दीको विश्वलाई कसले नेतृत्व प्रदान गर्नेभन्ने मुद्दा भने प्रधान बन्दै गएको छ |

अपेक्षा गरे भन्दा कुटनीतिक र राजनीतिकरुपमा केहि कमजोर जस्तो देखिने मनमोहन सिंहको दिल्ली प्रशाशनलाई नजिक बाटनियालिरहेका मोदीमा चिनिया नेता सी-जिनपिंग लाई उछिन्दै यसियाको नेता हुने रयसिया केन्द्रित ग्लोबल पावरको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा हुनुनितान्त स्वाभाविक हो | संसार भर फैलिदै गएको चिनिया सफ्ट डिप्लोम्यासी रउसको हार्ड इन्ट्रेस्टलाई काउन्टर नदिएर भारतले चिन संग प्रतिस्पर्धागर्न र उसलाई उछिन्न नसक्ने कुराबाट मोदी अनभिज्ञ हुने कुरै भएन |

यी दुवै कुरा एकसाथ प्राप्त गर्ने सबैभन्दा उत्तम बाटो भनेकै कम्तिमा दक्षिण यसिया र बाँकी यसियाली राष्ट्रहरुमाबिस्तारै चिन प्रभावित सेन्टिमेन्टलाई आफु प्रभावित तुल्याउनु नै हो | त्यसको सुरुवात मोदीले केहि महिना अघिको भुटान भ्रमणबाट गरिसकेका छन् रनेपालमा यसले निरन्तरता मात्रै पाएको हो | अरु देशका जनताको सेन्टिमेन्टकब्जा गर्नलाई त्यति सजिलो त थिएन तर मोदी जस्तो अरुको नाडीको पल्सनाप्नसक्ने खुबी भएका नेतालाई त्यो त्यति गाह्रो हुने कुरा पनि भएन | त्यसैलेउनले नेपाल र नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट पुरै केन्द्रिकृत भएको भगवानगौतम बुद्दको प्रसंग कोट्याउने मात्र काम गरेनन्, संबिधान सभाको बैठकमा नौपटक बुद्दको भुमि नेपाल भनेर एकै शब्दले चिन प्रति अलि नरम नेपालीसेन्टिमेन्टलाई पुरै भारत केन्द्रित बनाउन सफल रहे |

स्मरण रहोस्, उनले केहि बर्ष अघि गुजरातकोमुख्यमन्त्री हुँदा जब हिन्दुस्थानलाई बुद्दको जरुरत पर्यो, तब बिहारलेहामीलाई बुद्द दियोभन्ने बिबादास्पद भाषण गरेका थिए |  त्यसको गलत प्रभावसकिन नपाउदै मोदीले नेपाल आएर बुद्दको भुमि भनि नौ पटक उच्चारण गर्नुभनेको छिमेकी देशको भूगोल र प्राकृतिक साधन श्रोत कब्जा गर्ने भारतीयपुरानो छिमेक नीतिको सट्टामा पहिले दिल कब्जा गर, जमिन र श्रोत स्वतःकब्जा हुन्छभन्ने मोदी-स्टाइललाई सतहमा ल्याउन खोजेको अनुमान गर्नसकिन्छ |

पुरै छिमेकी राष्ट्रहरुमा यस्तो खालकोअभियान चाल्ने र सिमा जोडिएका सबै राष्ट्र र जनतालाई भारतमुखी बनाई उनीहरुसंगको चिनिया सम्बन्धलाई क्षेयिकरण गर्दै साउथ यसिया र बाँकी यसियालाई नैभारतमय बनाउने अघोशित मोदी डक्ट्रिनद्वारा पुरै साउथ यसिया घेराउ गर्नेउनको सुरुवाती अभियानले मुर्त रुप पाएको होकी भन्न सकिएला |

सिकार नम्बर तिन-गोर्खाल्याण्ड लाई अर्थपूर्ण संदेश:

नेपालमा मधेशकेन्द्रित सेन्टिमेन्टलेउच्च रुप लिनु भन्दा पहिलेकै राजनीतिक मुद्दा हो, दार्जिलिंगकोगोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको उठान | दशकौं देखि दार्जिलिंगका नेपाल भाषीहरुलेआफ्नो पहिचानको निम्ति ठुलो संघर्ष गरेको मात्रै होइन, त्यहाँ थुप्रै सहादतसमेत भैसकेको अवस्था छ | बिशेष गरि भारतमा नेपाली भाषीहरुलाई गरिएकोविभेद, थिचो-मिचो र ब्रिटिश उपनिवेशकालिन भारतका जनता बराबरको समानसहभागिता, अवसर र पहिचान केन्द्रित बन्दै आयो यो मुद्दा लामो समयदेखि |

समयक्रममा नेपालको तराईमा पनि त्यहाँकानेपाली नागरिकहरुको भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचान अनि समान अवसर, सहभागिता र पहाडी मुलका नेपाली नागरिक बराबरको अधिकारको मुद्दालाई उठान गरिआत्मनिर्णयको अधिकार सहितको एक मधेश, एक प्रदेशको बिजारोपण भयो |

दार्जिलिंगको गोर्खाल्याण्ड र नेपालकोमधेश प्रदेशको मुद्दा बीच कुनै खालको सम्बन्ध नभएतापनि पनि यिनीहरुकोप्रकृति धेरै हदसम्म मिल्न जान्छ |

देशभित्र राजनीतिक, साँस्कृतिक र भाषिकद्वन्दले उच्च रुप लिदै गयो भने भारतको ग्लोबल पावरबन्ने दिर्घकालिनराष्ट्रिय शंकल्प असफल हुने कुरा मोदीले धेरै राम्रो संग जानकारी राख्दछन् | एकातिर नेपाल र नेपालीको दिल जित्नु पर्ने, अर्कातिर दार्जिलिंगकोगोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई पनि बडो सालिनता पुर्बक सुल्टाउनु पर्ने | यीदुवै कुरा मोदीले एउटा अभिव्यक्तिले नै पुरा गर्ने रणनीति बमोजिम नेपालकातराई केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नेपाली भएर सोच्न र नेपालको पहाडबिरोधि मानसिकता परित्याग गर्न सुझाए |

नेपालको कुनै मधेस, पुर्ब वा पश्चिमकोछुट्टा छुट्टै बिकास होइन कि भारतले चाहेको समग्र नेपालको हित र विकास होभन्ने कुराको संदेश प्रष्ट भाषामा दिन भ्याए, जुन नेपालको लागि निकैसकारात्मक र भारतका सरकार प्रमुखले दिने गरेका दुर्लभ अभिव्यक्ति मध्ये एकहो | यसबाट उनले नेपालीहरुको मन त जरुर जितेका छन्, संग संगै दार्जिलिंगबासि नेपाली भाषीहरुलाई पनि समग्र भारतको कायापलट गर्न तर्फ सबै नेपालीभाषी र अन्य भाषी भारतीय नागरिकहरु एक हौँ भन्ने संदेश दिएका छन् |

सिकार नम्बर चार-नेपालको सम्पदा संगको दिल्लीको नाता:

अन्ततः भारतको समृदी र बिकास उसका छिमेकीदेशहरुको राष्ट्रिय सम्पदाको भरपुर उपयोग र परिचालनमा निर्भर भएको कुरामामोदी प्रष्ट छन् | आफ्नो अध्याँरो हटाउन भारतले भुटानको समेतजलबिद्दुत-शक्तिको प्रयोग गर्दै आइरहँदा अब उसको उर्जा समस्या त्यतिले हल्नगर्ने स्थिति छ | त्यो अवस्थामा नेपालको सबै भन्दा शक्तिशाली प्राकृतिकसम्पदा जलश्रोतको भरपुर उपयोगको ग्यारेन्टी उनको मुख्य चासोको बिषय भएकोकुरा मोदीले संसदमा सम्बोधन गर्दा बारम्बार दोहोर्याए |

तर नेपालको जलस्रोतको उपयोग भारतले भुटानजस्तो सजिलै गर्न सक्ने स्थिति थिएन | यो कुरालाई सहज तुल्याउन पनि मोदीलेनेपाली नेता र जनताको दिलको कुरा गर्न अनिबार्य थियो र उनले त्यहि गरे | नेपालको संबिधान निर्माण प्रक्रिया सफलतामा टुंगियो भने संसारले नेपालबाटपाठ सिक्ने छ भन्ने देखि लिएर जनयुद्द हाँकेका प्रचण्डलाई महान कामको श्रेयदिन समेत उनि पछी परेनन्, यो उनको फर्मल डिप्लोम्यासीथियो भनेकाठमाडौँका जनतासंगको अभिबादन साटासाट गर्ने कार्य इन्फर्मल डिप्लोम्यासी’ |

नेपालको उर्जा प्रयोगमा जहाँ-जहाँ बाटखतरा थियो, ति सबै क्षेत्रमा उनले बडो सालिनता पुर्बक कुटनीतिक प्रहारगरेका छन् र आगामी दिनहरुमा उनले आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्नयो कुटनीतिक लडाई जारि राख्ने छन्, चाही त्यो नेपालमा होस् वा दक्षिणयसियामा | स्मरण रहोस्, भारतले छिमेकी राष्ट्रहरुमा जुन क्षेत्रको बिकासहुदाँ भारतको तिब्र बिकास हुन्छ, उसले चासो राख्ने भनेको त्यहि मात्रक्षेत्र हो भन्ने कुरामा कसैलाई भ्रम नरहोस् |

समग्रमा उनले नेपालमा आएर जे बोले, त्योऐतिहासिक छ | नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बदलिएको विश्व परिवेश अनुसार राजनीतिक रअति उच्च कुटनीतिक तहमा बिकास गर्ने उनको प्रयास नितान्त सह्रानीय छ | नेपाललाई शब्दबाट मात्र भएपनि उनले जुन सम्मानको भाव देखाएका छन्, त्यसलाईसलाम गर्नै पर्छ | तर पनि कुटनीतिमा नबोलेको भित्रि कुरा हुन्छ र गरिन्छ | यसतर्फ भने सचेततापुर्बक भोलिको काम र परिणाम पर्खिनु बाहेक अर्को बिकल्पदेखिदैन |

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



मधेस, मुद्दा र मर्का

शिवप्रसाद तिवारी print




म पहाडीया जैसी बाहुन पुरूष हुँ। सामान्य किसानको परिवारबाट आएको र जीवनमा संघर्षबाट स्थापित हुन धेरै समय र मेहनत लगानी गरेको ठान्ने साधारण मानिस हुँ। म मधेस, मधेसी समाज र राजनीतिको विशेषज्ञ पनि  होइन तर राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीका हैसियतले अहिले मधेसमा देखिएका समस्या र त्यहाँ उठाइएका विविध आवाजबारे सोचिरहेको र अध्ययन गरिरहेको हुन्छु।  

स–साना लाग्ने सामाजिक मुद्दाले कसरी राजनीतिक असन्तोष र विद्रोहलाई जन्म दिन्छन् र कायम राखिरहन्छन् भन्ने विषय मधेसको सन्दर्भमा यहाँ छलफल गर्न खोजेको छु। सामाजिक व्यवहार र अनुभवले मानिसको मनोविज्ञान र सामाजिक चेतलाई कसरी प्रभावित गर्छ र राजनीतिक मुद्दा निर्माणमा कसरी भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा यस लेखमा छलफल गर्नेछु। त्यसका लागि व्यक्तिगत अनुभव र लेखकलाई थाहा भएका राजनीतिक र सामाजिक सिद्धान्तहरूको सरल तरिकाले उपयोग गरेको छु। 

अहिले मधेसमा नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियता विरूद्ध आवाज उठ्न थालेका छन्। यसैले मधेसको बारेमा छलफल गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा बाञ्छनीय देखिन्छ।  

नेपाली राज्यले मधेसीहरूप्रति गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारले  सम्भवत: राजाहरूको एकतन्त्रीय  शासनकालमा खासगरी पञ्चायतकालभरि बढी व्यापकता पायो। राजनीति हुँदै यो विभेदले सामाजिक रूप पनि ग्रहण गर्यो। त्यसैको फलस्वरूप मधेसीहरू नेपाली राज्य र समाजबाटै पनि क्षणक्षणमा  प्रताडित हुन पुगे। अहिले मधेसमा छिटपुट उठेको विखण्डनको मागलाई यसै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता मागलाई बेलैमा बुझ्न र सम्बोधन गर्न (मधेसीहरूकै शब्दमा भन्नुपर्दा) पहाडे मानसिकतायुक्त नेपाली राज्य गम्भीर भएर लागेन भने यो भुसभित्रको आगो भित्रभित्रै फैलिएर अझै ठूलो विनाश निम्त्याउन पनि सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। 

मधेसीमाथिका विभेदहरू : केही उदाहरण

मधेसीले पहाडमा झेल्नु परेको विभेदका मैले देखेका केही उदाहरणहरू म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस्ता घटना हामी सबैले देख्दै आएका छौं। तीन-चार महिना अगाडि (२०७१ असोजतिर) कुरा हो। कान्तिपुर यातायात चढेर लाजिम्पाटबाट गोंगबु आउँदै थिएँ। महाराजगंज नारायण गोपाल चोकनिर आइपुगेपछि अकस्मात सडकमा मागेर बस्ने मधेसी-भारतीय जस्ता देखिने दुई बच्चा गाडीको अगाडि आइपुगे। मैले ड्राइभरलाई सजग गराएँ। ड्राइभरले ‘साला भेलेका बच्चाहरू कुन दिन मर्छन्’ भने। म केही समयदेखि नेपालमा पहाडिया र मधेसी बीचको दुरीबारे सोचिरहेको थिएँ। मधेसमा नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियतासमेत विरूद्धमा उठेका असन्तोषबारे सोच्दै गरेको बेला यो ‘भेलेका बच्चाहरू’ शब्दले मानसिकरूपमा केही बेर रन्थनिन पुगेँ। 

त्यस्तै करिब एक वर्ष अगाडि तिहारका बेलाको कुरा हो। म मेरो घर तनहुँबाट काठमाण्डौं आउने क्रममा मुग्लिनमा झरेर नवलपरासी माइतबाट त्यही दिनमा काठमाडौं आइरहेकी मेरी पत्नी र छोरालाई कुरेर बसिरहेको थिएँ। साथमा सानो छोरा भएकोले उनी र मैले मुग्लिनबाट सँगै जाने सल्लाह गरेका थियौँ,  त्यसका लागि म मुग्लिन प्रहरीको ढाँट नजिकै बस्ने र उनीहरू चढेर आएको गाडीमै चढेर काठमाडौं आउने कुरा थियो। ढाँटनिर एक ट्राफिक प्रहरी ड्युटीमा रहेछन्। तिनको ‘नेमप्लेट’ हेरेर थाहा पाएँ, अँग्रजीमा तिनको नाम आर. दर्जी  लेखिएको थियो। नेपालीमा भने पुरा नाम लेखिएको थियो जुन अहिले पनि मलाई याद छ तर यहाँ जानीजानी लेख्न चाहिनँ। म मुग्लिनमा ती प्रहरीसँग कुरा गरेर बसिरहेका बेला , एउटा भारतीय ग्याँस ट्याङकर आयो। त्यो लामो सायद चौध चक्के ट्याङकर (त्यसका चक्का मैले गनिनँ, यहाँ अनुमानको भरमा लेखेको हुँ ) बाट त्यो गाडीका सहचालक झरेनन्। त्यहाँ गाडीको नम्बर दर्ता गराउनु पर्ने रहेछ तर भारतीय नम्बर प्लेट भएको त्यो गाडीको सहचालकले  गाडीभित्रैबाटै नम्बर भन्न खोजे। 

ट्राफिक प्रहरीले सहचालकलाई तल झर्न भने। सहचालकले हिन्दीमा भारतीय ट्याङकरका सहचालकले त्यस्तो गर्नु नपर्ने जिकिर गरेपछि ती ट्राफिक प्रहरी जंगिए र अन्टसन्ट जानी नजानी, कनीकुथी हिन्दीमा सहचालकलाई गाली गर्न थाले। त्यसपछि सहचालक झरेर नम्बर दर्ता गराए तर रीसको पारो चढी सकेका ट्राफिक प्रहरीले ट्याङकरको साइडलाइट लगायत अरू चिजहरू ठीक छ कि छैन भनेर निहुँ खोज्न थाले। केही कमजोरी पत्ता लगाएपछि ट्राफिक प्रहरीले उक्त ट्याङकरलाई ‘साइड’ लगाएर रोक्न र नजिकैबाट मेकानिक बोलाएर बनाउन भने। त्यो ट्याङकर छेउ लगाएर रोक्न लगाएपछि उनले मलाई भने – “हेर्नुस् न यी फोरमहरू कति ठूला कुरा गर्छन्? थाहा छ तपाइँलाई, यिनीहरूले यिनीहरूको आन्दोलन (सायद मधेस आन्दोलन होला) को बेला कम्ता दुःख दिएका थिएनन् हामीलाई ? त्यतिखेर म भैरहवा थिएँ  अहिले यहाँ आएर पनि ठूलो कुरा गर्छन् यिनीहरू।” यी ट्राफिक प्रहरीले भारतीय र ‘फोरम’ भनेर अपहेलना गरी बोलाइने गरिएका मधेसीहरूलाई एउटै नजरले हेर्दा रहेछन्। नेपाल राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग प्रहरी प्रशासनका यी व्यक्ति पनि भारतीय र मधेसी नेपालीलाई एउटै नजरले हेर्दा रहेछन्। यो नेपाली पहाडिया समाजमा व्याप्त आम बुझाइ जस्तै हो भन्दा खासै फरक नपर्ला।

पाठकलाई थाहै होला दर्जी (परियार)हरू हाम्रो जातीय कुप्रथामा आफै पनि अत्यन्त विभेदबाट शताब्दीऔंदेखि प्रताडित  समूह हो। दर्जी (दमाई) लगायत अरू कथित पानी नचल्ने जातलाई गरिने विभेदकारी व्यवहारका प्रावधान हिन्दू धर्मशास्त्रमा नहोलान् तर धर्मशास्त्रको अर्थ लगाउने पण्डाहरूले जातीयतालाई सामाजिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमै मान्यता दिलाए। कतिपय अवस्थामा जातीय आधारमा गरिने कार्यविभाजन राज्यसञ्चालनको अभिन्न र मार्गनिर्देशक दर्शन जस्तो बन्न पुग्यो। माओवादी नेता मातृका यादवले नेपाली राज्यको पहाडे र नेपालीभाषी चरित्रको बारेमा भनेका छन् –“पहाडका सीमान्तकृत, पिछडिएका वर्गका आममानिसले पनि मधेसीलाई मानवीय तरिकाले हेर्दैनन्।” 

उनले यसलाई नेपालको राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियामा लिइएको मधेसी विरोधी र मधेसीलाई शंकाको भावनाले हेर्ने प्रवृत्तिले  सामाजिक रूप ग्रहण गरेको रूपमा अथ्र्याएका थिए। उनको यो विचारसँग खासै विमति राख्नुपर्ने कारण देखिँदैन। त्यसैले भारतीय र मधेसीप्रतिको गलत सोचका लागि ती ट्राफिक प्रहरीलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी देख्न म चाहन्न। 

समाजका नबुझेका, अशिक्षित र अर्धशिक्षित तप्कामा व्याप्त यो धारणा कतिपय शिक्षित, विद्वान र प्रबुद्ध भनिएका वर्गहरूमा पनि पाइन्छ। एकपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुनै एक विभागका एक लब्ध प्रतिष्ठित प्राध्यापकले पनि मधेसीलाई “धोती” भनेको मैले सुनेको छु।  नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघका एक जिम्मेवार नेताले आफ्नो संगठन भित्रका मधेसीहरूप्रति इंगित गर्दै ‘फोरमहरू’ भनेको थाहा पाएँ। मेरो गाउँको विद्यालयहरूमा पढाउन आउने मधेसी शिक्षकहरूलाई ‘धोती मास्टर’ भनेर बोलाउने गरिनु सामान्य नै मानिन्छ। 

सार्वजनिक यातायातहरूमा मधेसीहरूप्रति गरिने विभेद झन् प्रष्ट हुन्छ। गाडीका चालक सहचालकहरू प्रायः मधेसीहरूलाई (खासगरी गरीखाने वर्गकालाई) ‘भेले’वा ‘फोरम’भन्छन्। मधेसीहरूले गाडी रोक्न हात दिए भने “ऊ फोरमहरूले रोक्न खोजे , कहाँ जाने रैछ ,सोध त” भनेर प्रायः चालकहरूले सहचालकलाई अह्राउँछन्। प्रायः जसो खलासीहरू मधेसीहरूलाई ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गर्छन्, ती मधेसीहरू उमेरले बढी नै भए पनि। ‘उता जाऊ न भैया’, ‘अलि उता सर न भैया’ भनेर अपमान गरेको देख्छु। हुन त नेपाली व्याकरणका किताबहरूमा तिमीलाई आदरार्थी शब्द भनिन्छ तर आफूभन्दा उमेर धेरै भएका व्यक्तिहरूलाई तिमी भन्नु अपमान हो। खासगरी गरिब र गरिखाने  मधेसी र भारतीयहरू काठमाडौं लगायत पहाडमा यस्ता अपमानहरू पचाएर हिंड्ने गरेको देख्छु। आफूभन्दा ठूलो उमेरका लाग्ने पहाडियाहरूलाई भने खलासीहरूले ‘‘अलिक पछाडि सर्नुस् , एकतिरको मात्रै डन्डी समाएर उभिनुस् , खुट्टा उता सार्नुस्” जस्ता आदरभाव दर्शाउने शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। 

स–साना बच्चाहरूले पनि काठमाडौंमा तरकारी र फलफूल बेच्ने, कपाल काट्ने र बोतल र कागज संकलन गर्ने मधेसी र भारतीयहरूलाई ‘तिमी’ भन्छन्। 'ए भैया एक किलो कागजको कति दिन्छौ ?' जस्ता अनादर जनाउने भावले कुरा गर्छन्। कहिलेकाहीं ठूलाठूला व्यापार गरेर बस्ने मधेसीहरूलाई पनि पहाडिया ग्राहकहरूले यस्तै अपमानजनक व्यवहार गरेको देख्न पाइन्छ। ‘यस्तो किन गरेको’ भनेर सोधियो भने कहिलेकाहीँ ‘भारतमा पनि नेपालीहरूलाई यस्तै गर्छन्’ भन्ने बनिबनाउ जवाफ पाइन्छ। 

भारतमा अपमानजनक व्यवहार भोगेर आएका कतिपय पहाडियाहरूले अब नेपालमा नेपाली मधेसी र भारतीयहरूमाथी बदला लिनुपर्छ भनेको पनि मैले सुनेको छु। यस्तो एकातिरको रीस अर्कोतिर पोख्ने ‘इमोसन डिस्प्लेसमेन्ट’का उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै देखिन्छन्। नेपालमा ‘इमोसन डिस्प्लेसमेन्ट’का उदाहरणहरू अरू घटनाहरूमा पनि उजागर भैसकेका हुन्।  ऋतिक रोशन काण्डमा मधेसी र भारतीय व्यापारी र समुदायमाथि असुरक्षित वातावरण श्रृजना भएको थियो।  बाह्रजना  नेपालीहरू इराकमा मारिएपछि भदौ १६ काण्डमा नेपाली मुस्लिम समुदायमाथि र तिनका धर्मस्थलमाथि  त्यस्तै आक्रमणहरू भएका थिए। अर्काथरि मानिसहरू चाहिँ वहुमतबाट अल्पमतमाथि ‘हल्का’ थिचोमिचो गर्ने त जहाँ पनि हुन्छ र त्यसको बारेमा धेरै सोच्न हुँदैन भन्दै टकटकिन खोज्छन्। जे चलिआएको छ, चलिरहन्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइ हुन्छ। सभ्य र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा यस्ता सोचाइहरूले सहयोग गर्दैनन्। 

तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले एउटा अन्तर्वातामा भनेका छन् – “मधेसी भनेको कुनै एउटै समूह होइन, विविधतायुक्त समूह हो तर यो समूह समग्रमा पहाडियाहरूबाट सामाजिक रूपमा तिरस्कृत र अपमानित समूह हो र यसैले उनीहरूलाई एक बनाउँछ।” माओवादी नेता मातृका यादवले पनि अन्तर्वातामा भनेका छन् –“पहाडे राज्यले मात्र होइन, पहाडिया समाजका एकदम ‘तल्लो’ तहमा राखिएका  मानिसले पनि मधेसीलाई अपमानजनक व्यवहार गर्छन्।” सशस्त्र सर्घषमा होमिनु अगाडि स्वास्थ्य उपचारका सिलसिलामा जाँदा धरानमा उनी स्वयंले त्यस्तो भोगेको पनि उनले त्यो अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका थिए। यसरी स–साना लाग्ने र दैनिक व्यवहारमा निरन्तर भैरहेका यस्ता घटनाहरूले मधेसीहरूलाई नेपाली भाषी समाज र त्यही मानसिकताबाट निर्देशित नेपाली राज्यका विरूद्ध एकजुट बन्न प्रेरित गरेको छ र मधेसवादी राजनीति गरिरहेकाहरूलाई निरन्तर मुद्दा मिलिरहेको छ। 

Our Menus